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बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग ने अहमदिया पर हमले को बताया घिनौना
ढाका,(आईएएनएस)| बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पिछले हफ्ते पंचगढ़ जिले में अहमदिया समुदाय पर हुए हमले को 'घिनौना' करार दिया है और हमलावरों को सजा देने की मांग की है। 3 मार्च को समुदाय के खिलाफ कई इस्लामी संगठनों के सदस्यों के हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए।
घायल हुए 100 लोगों में नौ पुलिसकर्मी और दो पत्रकार थे। हमले के दौरान अहमदिया समुदाय के 30 से अधिक घरों के साथ-साथ एक यातायात पुलिस कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया था।
दो शैक्षणिक संस्थानों अहमदनगर सरकारी प्राथमिक विद्यालय और अहमदनगर हाई स्कूल पर भी हमला किया गया।
कानून और व्यवस्था के लिए पंचगढ़ में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के 17 प्लाटून तैनात किए गए ।
एक बयान में एनएचआरसी ने पंचगढ़ के उपायुक्त को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या हिंसा के दौरान कानून लागू करने वाले अपने कर्तव्यों में लापरवाही कर रहे थे और जिला पुलिस अधीक्षक को आगे के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए कहा।
इस बीच, पंचागढ़ पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी (ओसी) अब्दुल लतीफ मिया ने कहा कि रविवार को तीन मामले दर्ज किए गए थे और हिंसा के सिलसिले में वे पहले ही 23 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं।
इनमें से एक मामला अहमदिया समुदाय के सदस्य उस्मान अली द्वारा दायर किया गया था, जिसमें लगभग 400 अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया गया था।
ओसी ने कहा कि अन्य दो मामलों में पुलिस ने 27 नामजद और 6,600 से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है।
सोमवार को आईएएनएस से बात करते हुए, पंचगढ़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एसएम सिराजुल हुदा ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस, बीजीबी और आरएबी को तैनात किया गया है।
यह हिंसा तब भड़की जब इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश सहित कई इस्लामी संगठनों के नेता और कार्यकर्ता 2 मार्च से प्रदर्शन कर रहे थे, अहमदिया समुदाय की वार्षिक सभा जलसा सलाना को रद्द करने की मांग कर रहे थे।
हिंसा के कारण कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा।
रविवार को, रेल मंत्री मोहम्मद नुरुल इस्लाम सुजान, जो पंचगढ़ -2 के विधायक भी हैं, ने आरोप लगाया कि जमात-ए-इस्लाम के छात्र संगठन जमात-शिबिर के सदस्यों ने देश को अस्थिर करने के लिए हमले को अंजाम दिया।
दूसरी ओर, जमात-ए-इस्लामी ने एक बयान में मांग की कि सरकार अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित करे।
--आईएएनएस
Rani Sahu
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