Bangladesh HC ने चिन्मय दास की जमानत खारिज होने पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए आदेश जारी किया

Bangladesh ढाका : बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें सरकार को यह बताने का निर्देश दिया गया कि चिन्मय कृष्ण दास को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि उनके वकील ने पुष्टि की है। बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोते के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का कथित रूप से अपमान करने के लिए देशद्रोह का आरोप है। 2 जनवरी को चटगाँव की एक निचली अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने एएनआई को दिए एक बयान में कहा, "बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने सरकार से दो सप्ताह के भीतर आदेश पर जवाब देने को कहा है।"

दास को पिछले साल 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ़्तार किया गया था। चटगांव कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उनकी कानूनी टीम ने 12 जनवरी को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। ​​भट्टाचार्य ने कहा कि मामले की सुनवाई लंबित मामलों के क्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी और उम्मीद जताई कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में केवल रविवार और सोमवार को ही मामलों की सुनवाई होती है।

भट्टाचार्य ने कहा, "अदालत लंबित मामलों की श्रृंखला के अनुसार मामले की सुनवाई करेगी। हमें उम्मीद है कि अगले सप्ताह सुनवाई होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में केवल रविवार और सोमवार को ही मामलों की सुनवाई होती है।" चटगांव में 2 जनवरी की सुनवाई के दौरान दास की बचाव टीम ने तर्क दिया कि वह मातृभूमि के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं, जो उनकी अपनी मां के प्रति श्रद्धा के बराबर है और वह देशद्रोही नहीं हैं। इन तर्कों के बावजूद, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। भट्टाचार्य ने कहा, "हमने कोर्ट को बताया कि पुजारी अपनी मां की तरह मातृभूमि का सम्मान करते हैं और देशद्रोही नहीं हैं।" मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम की अगुवाई वाली कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद जमानत देने के खिलाफ फैसला सुनाया। चटगाँव में सुनवाई कड़ी सुरक्षा के बीच हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां ने किया।

इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास कानूनी कार्यवाही जारी रहने के कारण हिरासत में हैं। इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा है, कई लोग बांग्लादेश उच्च न्यायालय में चल रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। दास की कानूनी टीम को अनुकूल फ़ैसला मिलने की उम्मीद है, जो मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता तय करेगा। (एएनआई)