Bangladesh : अवामी लीग पर प्रतिबंध, अंतरिम सरकार की सख्त कार्रवाई

New Delhi नई दिल्ली: मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार शाम को अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

प्रतिबंध आतंकवाद विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत लागू किया गया था।

यूनुस के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, प्रतिबंध के बारे में आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना अगले कार्य दिवस को जारी की जाएगी।

सलाहकार परिषद या कैबिनेट के प्रस्ताव के रूप में वर्णित इस निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि "देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के हित में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में अवामी लीग और उसके नेताओं के मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।"

अंतरिम प्रशासन ने प्रतिबंध में योगदान देने वाले कारक के रूप में जुलाई 2024 के विद्रोह में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

ये प्रदर्शन, जो शुरू में आरक्षण प्रणाली के जवाब में उठे थे, छात्र प्रदर्शनकारियों पर सरकार द्वारा की गई ज़बरदस्त कार्रवाई के बाद एक महत्वपूर्ण हसीना विरोधी आंदोलन में बदल गए।

शेख हसीना, 77, ढाका में अशांति के दौरान भागने के बाद से भारत में रह रही हैं।

समानांतर घटनाक्रम में, यूनुस की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) कानून में संशोधन किया गया।

यह संशोधन अब न्यायाधिकरण को किसी भी राजनीतिक दल, जिसमें उसके सहयोगी संगठन और फ्रंट ग्रुप शामिल हैं, पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।

1949 में स्थापित अवामी लीग ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली स्वायत्तता की वकालत करने वाले दशकों लंबे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसने अंततः 1971 के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया।