इस्लामाबाद (एएनआई): डॉन ने बताया कि बलूचिस्तान सरकार ने वित्तीय संकट पर गुस्सा व्यक्त किया है। बलूचिस्तान सरकार ने दावा किया है कि एनएफसी पुरस्कार में प्रांत के संवैधानिक हिस्से का भुगतान नहीं करने की पाकिस्तान संघीय सरकार की कार्रवाई के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ है।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुदूस बिजेन्जो की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में "संघीय वित्त और योजना मंत्रालयों के नकारात्मक रवैये" की आलोचना की गई।
बैठक के दौरान बताया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) देने की घोषणा की थी। हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पैसा 10 महीने बाद भी जारी नहीं किया गया था।
पाकिस्तान के पीएम ने वित्त और योजना मंत्रालयों को इस मुद्दे को हल करने का आदेश दिया था, हालांकि, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान के मंत्रियों ने कहा कि संघीय सरकार के नकारात्मक रवैये से प्रांत के लोगों में नाराजगी और हताशा पैदा हो रही है।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रांतीय सरकार ने इस मुद्दे पर इस्लामाबाद के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराने का फैसला किया है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल और जिसमें प्रांतीय मंत्री, सीनेटर, एमएनए और संसदीय दलों के नेता शामिल हैं, इस मुद्दे को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सामने उठाएंगे।
इस बीच, संयुक्त कार्रवाई समिति, बलूचिस्तान विश्वविद्यालय, शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी संघ ने मई में बलूचिस्तान विश्वविद्यालय को वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए जून 2023 तक पीकेआर 1.11 बिलियन जारी करने के लिए अधिकारियों को बुलाया, बिजनेस रिकॉर्डर ने बताया।
बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के अनुसार, क्वेटा प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रोफेसर फरीद खान अचाकजई और शाह अली बुगती, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, बलूचिस्तान विश्वविद्यालय, शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी संघ के नेताओं ने मांगों को उठाया।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों, अधिकारियों और कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से मासिक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वे पिछले डेढ़ महीने से हड़ताल पर हैं, अधिकारियों से उनका मासिक वेतन जारी करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, उनका कहना था कि अधिकारी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
इससे पहले अप्रैल में, यह बताया गया था कि बलूचिस्तान विश्वविद्यालय बहुत सारे वित्तीय संकटों का सामना कर रहा था और धन की अनुपलब्धता के कारण सभी विभागों को बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया जंग ने बताया।
वेतन भुगतान नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी हड़ताल पर रहे. समाचार रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अत्यधिक संकट में था, जबकि बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री अब्दुल कुद्दुस बिजेन्जो शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदमों के बारे में दावा कर रहे हैं।
जंग के अनुसार, विश्वविद्यालय का वार्षिक खर्च पाकिस्तानी रुपये (PKR) 3 बिलियन से अधिक है, जबकि मौजूदा घाटा PKR 1 बिलियन से अधिक है और जल्द से जल्द एक स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता है। (एएनआई)
Rani Sahu
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