बलूचिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने नोशकी हमले में एफआईआर दर्ज की

क्वेटा: डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने नोशकी हमले के संबंध में एफआईआर दर्ज की है , जिसमें पंजाब के नौ लोगों को बस से जबरन उतारकर गोली मार दी गई थी। नोशकी पुलिस स्टेशन के SHO असदुल्लाह मेंगल की शिकायत पर अज्ञात बंदूकधारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. डॉन के मुताबिक, एफआईआर में आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 1997 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों को शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त, सीटीडी अधिकारियों ने हमले की जांच शुरू कर दी है। डॉन के अनुसार, पंजाब के रहने वाले नौ लोग क्वेटा से पाकिस्तान-ईरान सीमा पर ताफ्तान की बस में यात्रा कर रहे थे। हमलावरों ने, जिन्होंने एन-40 क्वेटा-नोशकी राजमार्ग पर घेरा डाल रखा था, कोच को रोक लिया और नकदी और मोबाइल फोन सहित यात्रियों का सामान लूट लिया। यात्रियों के पहचान पत्रों की जाँच करने के बाद, बंदूकधारियों ने नौ यात्रियों को अलग कर दिया और उन्हें ले गए। बाद में गोलियों से छलनी उनके शवों को नोशकी के पहाड़ी इलाके में एक पुल के नीचे फेंक दिया गया।

प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक प्रवक्ता ने हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। वे बेहतर जीवन के लिए यूरोप पहुँचने की यात्रा पर थे। डॉन के अनुसार , हाल ही में, बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुगती ने प्रांत में सुरक्षा स्थिति को संशोधित करने और सुधारने के लिए 14 अप्रैल को बलूचिस्तान के कानून और व्यवस्था अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आईजी हॉलिस अब्दुल खालिक शेख, मुख्य सचिव बलूचिस्तान शकील कादिर खान, एसीएस आंतरिक जाहिद सलीम सहित वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में बुगती ने कहा, ''बैठक में नुश्की त्रासदी के बाद की स्थिति की समीक्षा की गई. जे रुखशां डिविजन ने बैठक में नुश्की त्रासदी के संबंध में जानकारी दी, नुश्की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई. '' भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा योजना। आतंकवाद के खिलाफ यह युद्ध केवल सुरक्षा बलों के लिए नहीं है, सशस्त्र बलों, नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया सभी को लड़ना होगा, आतंकवाद के खिलाफ राज्य की यह लड़ाई राजनीतिक जिम्मेदारी और एक सामान्य कार्य योजना के साथ लड़ी जाएगी।'' बुगती ने यह भी कहा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि मारे गए लोगों के उत्तराधिकारियों को सात दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चौकियां भी बनाएगी।