बलूचिस्तान विधानसभा ने खारन जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग की

बलूचिस्तान: डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान विधानसभा ने प्रांतीय सरकार से बलूचिस्तान के खारन जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।खारन बलूचिस्तान के सबसे बड़े रखशान डिवीजन का डिवीजनल मुख्यालय है।डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, शुक्रवार के लिए विधानसभा के एजेंडे में चार अन्य प्रस्ताव कोरम की कमी के कारण प्रस्तुत नहीं किए जा सके।यह प्रस्ताव विधानसभा सत्र के दौरान वित्त, खान और खनिज मंत्री मीर शोएब नोशेरवानी, सादिक संजरानी, ज़बित रेकी और गुलाम दिस्तागिर बदानी द्वारा संयुक्त रूप से पेश किया गया था, जिसकी अध्यक्षता तब अध्यक्ष अब्दुल खालिक अचकजई ने की थी।प्रस्ताव में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि रक्शान डिवीजन, जिसमें खारन, वाशुक, चगाई और नोशकी सहित चार जिले शामिल हैं, में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है।डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, आखिरकार, छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्वेटा या देश के अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जबकि गरीबी के कारण उनके पास खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं।

वित्त मंत्री नोशेरवानी ने रक्शान डिवीजन के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है।इसके अतिरिक्त, ख़राब शैक्षणिक सुविधाओं के कारण महिला छात्रों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों की कमी है।विपक्षी नेता मीर यूनिस अजीज जहरी ने प्रस्ताव का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि सरकार के कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।इसके अलावा, प्रांतीय राजस्व मंत्री मीर आसिम कुर्द, कृषि मंत्री नूर मुहम्मद दुम्मोर, उपाध्यक्ष ग़ज़ाला गोला और इंजीनियर ज़मराक खान पिरालिज़ई ने प्रस्ताव का समर्थन किया और सुझाव दिया कि डेरा मुराद जमाली में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना चाहिए। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने मांग की कि कच्छी जिले में एक कैडेट कॉलेज स्थापित किया जाए।अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) के सदस्य पिरालिजाई ने इस बात पर जोर दिया कि प्रांत में नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए, लेकिन प्रांत में पहले से मौजूद शैक्षणिक संस्थानों पर उचित ध्यान देने की जरूरत है।पाकिस्तान के योजना मंत्री मीर जहूर बुलेदी ने जोर देकर कहा कि नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से देश के संसाधनों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि संसाधन सृजन सरकार की जिम्मेदारी है।