Baijayant Panda: बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते

Manama [Bahrain], मनामा [बहरीन], 25 मई (एएनआई): भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में भारत से बहरीन गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की कार्रवाइयों के प्रति भारत की नपी-तुली प्रतिक्रिया को समझाया और इस बात पर ध्यान दिलाया कि पाकिस्तान से निकलने वाला आतंकवाद न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए भी खतरा है। शनिवार को बहरीन में बोलते हुए, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने बताया कि कैसे भारत ने बार-बार पाकिस्तान के सामने शांति प्रस्ताव रखा है, हालांकि, प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला है। "इससे पहले हमने हरसंभव प्रयास किया। हमने उनके साथ बातचीत की कोशिश की। हमने शांति पहल की कोशिश की। प्रधानमंत्री बस में गए... कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन अंत में, भारत का परिवर्तन सिद्धांत इस प्रकार है... कि हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और करेंगे... इसलिए इस बार भी हमारी प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। यह बहुत सटीक, बहुत नपी-तुली थी। और जब तक उन्होंने इसे और आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया, तब तक यह प्रकृति में आक्रामक नहीं थी।" उन्होंने कहा, "बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते... हम मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन बातचीत से कोई फायदा नहीं हुआ है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान से कोई फायदा नहीं हुआ है... अगर पाकिस्तान अपने आतंकी ढांचे को खत्म करने और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विश्वसनीय कदम उठाता है... तो हम दोस्ताना कदम उठाकर जवाब देने में बहुत खुश होंगे। हम यही चाहते हैं।"

पूर्व राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने पहलगाम में हुए भयानक हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में सभा को बताया। उन्होंने कहा, "हमारे हमले पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित थे। जैसा कि आप उपग्रह चित्रों से देख सकते हैं। हमले बहुत ही सटीक और संतुलित थे। इसमें शायद ही कोई नुकसान हुआ हो, और इस दृष्टिकोण से, हम यह कहना चाहते थे कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है।" उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान ने ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर के माध्यम से किसी भी संभव तरीके से 800 से अधिक प्रोजेक्टाइल भेजकर अपनी स्थिति मजबूत की... लेकिन कई मायनों में नुकसान कम से कम था क्योंकि हमारे स्वदेशी सिस्टम- आकाश सिस्टम और अन्य सिस्टम जो वहां थे, एक निश्चित अर्थ में किसी भी आयरन डोम की तुलना में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले का सामना करने में सक्षम थे... यह 'मेक इन इंडिया' के हिस्से के रूप में हमारे स्वदेशी रक्षा विनिर्माण की सफलता का प्रमाण है।" उन्होंने आगे कहा, "यह निर्दोष नागरिकों पर किया गया हमला नहीं है। यह आतंकवाद के मूल पर किया गया हमला है... मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे साथ खड़ा हो... आतंकवाद सभी को प्रभावित करेगा। हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद का इतिहास रहा है, जिसने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया है। इसलिए चाहे 9/11 हो या लंदन में बम विस्फोट या कहीं और, पाकिस्तान के साथ इसका संबंध है, जो आतंकवाद का केंद्र है, और हमें दुनिया भर में एकीकृत तरीके से इससे निपटना होगा।"

आईएमएफ और पाकिस्तान के बारे में बातचीत के दौरान बोलते हुए, सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "पिछले दो, तीन दिनों से, आईएमएफ पाकिस्तान पर जोर दे रहा है... इस पैसे को कहीं और न लगाएं।" उनकी टिप्पणी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा पाकिस्तान पर लगाई गई 11 अतिरिक्त शर्तों की पृष्ठभूमि के बीच आई है। पाकिस्तान स्थित एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ ने अपनी संघर्षरत अर्थव्यवस्था के लिए बेलआउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें रखी हैं।

शर्तों में आईएमएफ लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 17.6 ट्रिलियन रुपये के बजट को मंजूरी देना शामिल है। एक अन्य शर्त में पाकिस्तान से नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करने के लिए कहा गया है। इसमें रिटर्न फाइलिंग, करदाता पंजीकरण के लिए सिस्टम स्थापित करना शामिल है। संचार प्रयास, और अनुपालन योजना। इसके लिए समय सीमा जून 2025 है। तीसरी शर्त के लिए आईएमएफ के गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट के आधार पर गवर्नेंस एक्शन प्लान के प्रकाशन की आवश्यकता है। आईएमएफ यह भी चाहता है कि पाकिस्तान 2027 के बाद की अवधि के लिए वित्तीय क्षेत्र की रणनीति तैयार करे और प्रकाशित करे, जिसमें 2028 से आगे की संस्थागत और नियामक योजनाओं की रूपरेखा हो।