Bondi Beach शूटिंग के बाद सख्त गन कानूनों के समर्थन में ऑस्ट्रेलियाई: सर्वे

Canberra कैनबरा: दो अलग-अलग पोल्स में पाया गया है कि सिडनी के बोंडी बीच पर हुई जानलेवा मास शूटिंग के बाद ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियाई सख्त गन कानून का समर्थन करते हैं।

पहला पोल, जो YouGov ने सोमवार तक सात दिनों में किया था, उसमें पाया गया कि 92 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि बोंडी बीच आतंकवादी हमले के बाद गन रखना गैर-कानूनी कर देना चाहिए या गन रखने के कानूनों को और सख्त किया जाना चाहिए।

पोल में जिन लोगों ने खुद को सत्ताधारी लेबर पार्टी का समर्थक बताया, उनमें से 50 प्रतिशत ने कहा कि गन रखना गैर-कानूनी कर देना चाहिए और 47 प्रतिशत ने कहा कि कानूनों को सख्त किया जाना चाहिए, जबकि बाकी तीन प्रतिशत ने कहा कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।

YouGov के पब्लिक डेटा के डायरेक्टर पॉल स्मिथ ने कहा, "ऑस्ट्रेलियाई लोग सख्त गन कंट्रोल के समर्थन में एकजुट हैं।"

दूसरा ओपिनियन पोल, जो मार्केट रिसर्च फर्म Resolve Strategic ने किया था और मंगलवार को नाइन एंटरटेनमेंट अखबारों में छपा था, उसमें पाया गया कि 76 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई सख्त गन कानूनों का समर्थन करते हैं, जबकि 10 प्रतिशत लोग कानूनों को जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं।

इसी पोल में पाया गया कि 72 प्रतिशत लोग गन लाइसेंस सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों तक सीमित रखने का समर्थन करते हैं और 80 प्रतिशत से ज़्यादा लोग दूसरे उपायों का समर्थन करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पास कितनी बंदूकें हो सकती हैं, इसकी संख्या सीमित करना, हाई-पावर राइफलों पर सख्त नियम और आग्नेयास्त्रों को ट्रैक करने के लिए एक नेशनल डेटाबेस शामिल है।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने 14 दिसंबर को बोंडी बीच पर एक यहूदी त्योहार को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमले में 15 लोगों के मारे जाने के बाद गन कानूनों को मजबूत करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का वादा किया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने हमले के बाद कहा कि दोनों बंदूकधारियों में से एक के पास आग्नेयास्त्र लाइसेंस था और वह कानूनी तौर पर छह बंदूकों का मालिक था।

अल्बनीज़ ने शुक्रवार को घोषणा की कि समुदाय में बंदूकों की संख्या कम करने के लिए एक राष्ट्रीय आग्नेयास्त्र बायबैक योजना स्थापित की जाएगी, और पहले कहा था कि संघीय, राज्य और क्षेत्रीय सरकारें सख्त गन कानूनों पर विकल्प विकसित करेंगी, जिसमें एक व्यक्ति के पास कितनी बंदूकें रखने की अनुमति है, इसकी संख्या सीमित करना शामिल है।