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ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से संतुलन बनाए रखने के लिए चार देशों का सुरक्षा समूह क्वाड जरूरी है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से संतुलन बनाए रखने के लिए चार देशों का सुरक्षा समूह क्वाड जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की सदस्यता वाला क्वाड गठबंधन नहीं है बल्कि समान समझ वाले लोकतंत्रों और अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है जो स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत को बढ़ावा देने और दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट हुए हैं।
हाल ही में चीनी अधिकारियों ने कहा था कि क्वाड का गठन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हुआ है। इस पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि वह क्षेत्र को 'द्धिध्रुवीय पक्षों' के रूप में नहीं देखते। भारत और ऑस्ट्रेलिया इसे चीन से संबंधों को संतुलित करने की जरूरत के रूप में नहीं देखते। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत को बढ़ावा दें।
बदलाव के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था : ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से भारत के लिए ऊर्जा निर्यातक रहा है और आगे भी रहेगा।
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास ऑसीइंडैक्स शुरू
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक युद्धाभ्यास ऑसीइंडैक्स का चौथा चरण शुरू हुआ। नौसेना ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख माइकल नूनन ने ट्वीट किया, समुद्री युद्धाभ्यास को भारत के साथ उच्च समुद्री युद्ध प्रशिक्षण और 'ऑसनेवी' समुद्री क्षमताओं की श्रृंखला का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की क्षमता के प्रदर्शन के लिहाज से ऑसीइंडैक्स बेहद महत्वपूर्ण है।
समग्र मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर करेंगे भारत-ऑस्ट्रेलिया
भारत व ऑस्ट्रेलिया 2022 के अंत तक समग्र मुक्त व्यापार समझौते और इस साल के अंत में क्रिसमस तक प्रारंभिक फसल व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री डेनियल थॉमस तेहान ने कहा कि दोनों देशों इन दोनों पर सहमत हो गए हैं। अंतिम मुक्त व्यापार समझौते से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2021 तक अंतरिम करार पर पहुंच जाएंगे।
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