Australian government ने कार्ड भुगतान अधिभार पर प्रतिबंध लगाने के कदम की ओर संकेत किया

Australianकैनबरा : ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कार्ड भुगतान अधिभार शुल्क पर नकेल कसने की घोषणा की है। मंगलवार को, प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़, कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स और वित्त मंत्री स्टीफन जोन्स ने घोषणा की कि सरकार 2026 से बिक्री के बिंदु पर डेबिट कार्ड अधिभार शुल्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) द्वारा आगे की कार्रवाई की जाए।

इस बीच, उन्होंने अत्यधिक अधिभार से निपटने के लिए उपभोक्ता निगरानी संस्था ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग (एसीसीसी) को 2.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (यूएस$1.4 मिलियन) का वित्तपोषण करने की प्रतिबद्धता जताई।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार आरबीए के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई लोग कार्ड भुगतान अधिभार में हर साल संयुक्त रूप से 960.2 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (यूएस$645.6 मिलियन) खो देते हैं। मंगलवार को एक बयान में अल्बानीज़ ने कहा, "मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता घरों और व्यवसायों के लिए जीवन-यापन की लागत को कम करना है, और यह ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा के लिए एक और कदम है।" आरबीए वर्तमान में मर्चेंट कार्ड भुगतान लागत और अधिभार की समीक्षा कर रहा है। चाल्मर्स ने मंगलवार को कहा कि सरकार का प्रस्तावित प्रतिबंध सुरक्षा उपायों के अधीन होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों कम लागत से लाभान्वित हो सकें।

ऑस्ट्रेलिया के "बड़े चार" बैंकों में से एक, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक (एनएबी) के मुख्य कार्यकारी एंड्रयू इरविन ने अगस्त में एक संसदीय जांच में कहा कि अधिभार पुराने हो चुके हैं और उन्हें प्रतिबंधित करने का आह्वान किया।

(आईएएनएस)