ऑस्ट्रेलिया ने IRGC को आतंकवाद से जुड़े खतरे के रूप में पहचाना

Canberra कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को देश में यहूदी समुदाय पर हमलों के लिए ऑफिशियली आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश की लिस्ट में डाल दिया।

यह फैसला ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन (ASIO) के असेसमेंट के बाद आया है, जिसमें पाया गया कि IRGC ने यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को टारगेट करके दो हमले किए थे, अक्टूबर 2024 में सिडनी में लुईस कॉन्टिनेंटल किचन में बम धमाका और उसी साल दिसंबर में मेलबर्न में एडास इज़राइल सिनेगॉग पर हमला। अल्बानियाई सरकार ने कहा कि ये हमले ऑस्ट्रेलिया के मल्टीकल्चरल समाज में फूट डालने की "कायरतापूर्ण" कोशिशें थीं। यह कदम पार्लियामेंट द्वारा क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट (स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म) एक्ट 2025 पास करने के बाद आया है, जो सरकार को सरकार समर्थित आतंकवाद के कामों पर खास तौर पर जवाब देने में मदद करता है। IRGC इन नए नियमों के तहत लिस्ट होने वाला पहला संगठन है।

होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक, यह फैसला ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और पॉलिसी एजेंसियों के क्लासिफाइड असेसमेंट पर आधारित था।कानून के तहत, ऑस्ट्रेलिया में अब आतंकवाद के स्टेट स्पॉन्सर के तौर पर लिस्टेड किसी एंटिटी की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना, उसका मेंबर होना, उससे जुड़ना, उसके लिए रिक्रूट करना, उसे ट्रेनिंग देना, उसे फंड देना या उससे फंड लेना, या किसी भी तरह से सपोर्ट करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इन अपराधों में 25 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमलों में IRGC का रोल "किसी विदेशी देश द्वारा किए गए हमले के पहले कभी नहीं हुए और खतरनाक कामों" को दिखाता है।

वोंग ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया में इसकी कोई जगह नहीं है," और कहा कि सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा के लिए ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है। होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क ने कहा कि यह लिस्टिंग "ईरानी सरकार के घटिया कामों का सीधा जवाब है" और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क को रोकने के लिए ज़्यादा पावर देती है। उन्होंने कहा, "सभी ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षित और घर जैसा महसूस करने के हकदार हैं।"अटॉर्नी-जनरल मिशेल रोलैंड ने कहा कि सरकार ने यह पक्का करने के लिए तेज़ी से काम किया है कि देश के काउंटर-टेरर कानून असरदार रहें। उन्होंने आगे कहा, "नए फ्रेमवर्क से, इन सुधारों से गलत इरादे वाले विदेशी लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया और हमारे समुदाय को नुकसान पहुंचाना और मुश्किल, ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा महंगा हो जाएगा।"