Australia ने प्रौद्योगिकी दिग्गजों से Local Media के साथ राजस्व साझा करने या करों का भुगतान करने को कहा

Canberra कैनबरा: अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्थानीय समाचार मीडिया संगठनों के साथ राजस्व साझा करने में विफल रहने पर बड़ी टेक फर्म पर कर लगाने की योजना की घोषणा की है। यह उपाय 1 जनवरी से लागू होगा। अल जज़ीरा के अनुसार, मेटा और गूगल जैसी टेक दिग्गज कंपनियों को सामग्री के लिए भुगतान करने के लिए 250 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (USD 160m) से अधिक ऑस्ट्रेलियाई राजस्व का सामना करना पड़ सकता है या उन्हें भारी कर बिल का सामना करना पड़ सकता है, जो लाखों में हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने गुरुवार को कहा कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के तेज़ी से विकास ने मीडिया परिदृश्य को "बाधित" कर दिया है और "सार्वजनिक हित पत्रकारिता की व्यवहार्यता को ख़तरा" बना रहा है, अल जज़ीरा ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया।

"[डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म] को गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता तक पहुँच का समर्थन करने की आवश्यकता है जो हमारे लोकतंत्र को सूचित और मजबूत करती है," उन्होंने कहा। अल जजीरा ने सहायक कोषाध्यक्ष स्टीफन जोन्स के हवाले से कहा , "वास्तविक उद्देश्य ... राजस्व बढ़ाना नहीं है - हम आशा करते हैं कि इससे कोई राजस्व नहीं बढ़ेगा। वास्तविक उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में प्लेटफार्मों और समाचार मीडिया व्यवसायों के बीच समझौता करने को प्रोत्साहित करना है ।"

नए नियम पारंपरिक मीडिया कंपनियों को अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में सहायता करेंगे क्योंकि उनकी सामग्री प्लेटफ़ॉर्म पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे बहुमूल्य विज्ञापन डॉलर नष्ट हो जाते हैं। अल जज़ीरा ने बताया कि चल रहे संकट के बीच, सैकड़ों ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों ने अपनी नौकरी खो दी है। CNN के अनुसार जोन्स ने कहा, "न्यूज़ बार्गेनिंग इनिशिएटिव ... ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और न्यूज़ मीडिया व्यवसायों के बीच समझौते करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन बनाएगा। " जोन्स की घोषणा के बाद मेटा के प्रवक्ता ने CNN को बताया , "हम सरकार से सहमत हैं कि मौजूदा कानून त्रुटिपूर्ण है और एक उद्योग को दूसरे को सब्सिडी देने के लिए शुल्क लेने के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।" मेटा ने कहा कि उसने कई ऑस्ट्रेलियाई फर्मों के साथ सौदे किए हैं, लेकिन कहा कि वह उन्हें 2024 से आगे नवीनीकृत नहीं करेगा।

CNN के अनुसार प्रवक्ता ने कहा, "प्रस्ताव हमारे प्लेटफ़ॉर्म के काम करने के तरीके की वास्तविकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहता है, विशेष रूप से कि अधिकांश लोग समाचार सामग्री के लिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आते हैं और समाचार प्रकाशक स्वेच्छा से हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री पोस्ट करना चुनते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने से मूल्य मिलता है।" अल जजीरा के अनुसार , पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून के लिए मतदान किया । अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया सरकार उन कंपनियों पर जुर्माना लगाने पर भी विचार कर रही है जो आपत्तिजनक सामग्री को खत्म करने और गलत सूचना से निपटने में विफल रहती हैं। (एएनआई)