Atmos ने सोमालिया में सैनिकों की वापसी का तीसरा चरण पूरा किया

Mogadish मोगादिश : सोमालिया में अफ्रीकी संघ संक्रमण मिशन (एटीएमआईएस) ने गुरुवार को अपने सैनिकों की संख्या में कमी के तीसरे चरण के पूरा होने की घोषणा की, जिसमें मिशन के बलों से 2,000 सैनिकों की कमी शामिल है। एटीएमआईएस ने कहा कि उसने दक्षिणी सोमालिया के जुबालैंड राज्य में बर्गावो सैन्य अड्डे को सौंप दिया है, जो इस चरण में सोमाली राष्ट्रीय सशस्त्र बलों (एसएनएएफ) को हस्तांतरित किया गया अंतिम अड्डा है। यह सैन्य अड्डा क्षेत्र में अल-शबाब गतिविधियों को कम करने में महत्वपूर्ण रहा है। एटीएमआईएस सेक्टर दो के डिप्टी कमांडर मेशक किशोयियन ने सोमाली राजधानी मोगादिशु में जारी एक बयान में कहा, "बंदरगाह शहर होने के कारण इसने अवैध वस्तुओं के आयात को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया है।"

संबद्ध बलों ने 2011 में अल-शबाब के नियंत्रण से बर्गावो पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे लोअर जुबा में समूह के संचालन को कमज़ोर कर दिया गया। एयू मिशन के अनुसार, मोगादिशु से लगभग 530 किमी दूर स्थित एटीएमआईएस केन्या रक्षा बल (केडीएफ)-नियंत्रित बेस ने अल-शबाब के प्रभाव का मुकाबला करने और महत्वपूर्ण बर्गावो-रास कंबोनी मुख्य आपूर्ति मार्ग को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एटीएमआईएस के सैन्य मुख्य अभियंता सुलेमान इब्राहिम ने कहा, "यह मील का पत्थर एटीएमआईएस, यूएनएसओएस और अन्य भागीदारों के समर्थन से सोमालिया की सुरक्षा जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सोमाली सुरक्षा बलों की बढ़ती क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

एसएनएएफ प्रतिनिधि सकारिये मोहम्मद उमर ने अल-शबाब से लड़ने में एटीएमआईएस केडीएफ सैनिकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। उमर ने कहा, "सोमालिया बहुत सुरक्षित हो गया है, और हमारी सेना की गति मजबूत बनी हुई है।" 2023 से, ATMIS ने तीन-चरणीय निकासी प्रक्रिया को लागू किया है, जिसमें 21 सैन्य ठिकानों को सोमाली सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया है और 9,000 सैनिकों को वापस बुलाया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह सोमालिया द्वारा अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनवरी 2025 में, एक नया मिशन, सोमालिया में अफ्रीकी संघ समर्थन और स्थिरीकरण मिशन (AUSSOM), ATMIS की जगह लेगा। AUSSOM एक बहुआयामी मिशन होगा जिसमें सैन्य, पुलिस और नागरिक घटक शामिल होंगे, जिसे AU द्वारा अधिकृत किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किया जाएगा।