आसिफ अली जरदारी ने थट्टा जल आपूर्ति मामले में राष्ट्रपति से छूट मांगी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को जवाबदेही अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें थट्टा जल आपूर्ति परियोजना मामले में राष्ट्रपति की छूट का अनुरोध किया गया, एआरवाई न्यूज ने बताया। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अनुसार, मामला थट्टा जल आपूर्ति योजना के लिए विशेष पहल विभाग द्वारा एक निजी ठेकेदार को अवैध रूप से ठेका देने से संबंधित है। राष्ट्रपति ने अपने वकील अरशद तबरेज़ के माध्यम से न्यायाधीश नासिर जावेद राणा की जवाबदेही अदालत (एसी) में एक याचिका दायर की।

एआरवाई न्यूज के अनुसार, पीपीपी के सह-अध्यक्ष के वकील ने अदालत में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में दावा किया कि क्योंकि उनके मुवक्किल को राष्ट्रपति की छूट प्राप्त है, इसलिए थट्टा जल आपूर्ति परियोजना मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। बाद में, एसी जज ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को नोटिस जारी करके 22 अप्रैल के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने जरदारी, पूर्व सचिव इजाज अहमद खान, अली अकबर को नामित किया था। एआरवाई न्यूज ने कहा कि इस मामले में इजाज मेमन, अली अकबर अब्रो, ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, मनाहिल मजीद और नदीम भुट्टो शामिल हैं।

देश के इतिहास में दूसरी बार, आसिफ अली जरदारी ने 10 मार्च को पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने एसआईसी (सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल) द्वारा समर्थित उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को पछाड़ दिया। आसिफ अली जरदारी सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे, जिसमें बीएपी, पीएमएल-क्यू, आईपीपी, एमक्यूएम-पी, पीपीपी और पीएमएल-एन भी शामिल थे। (एएनआई)