अरुणाचल प्रदेश बाहरी संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र पर नियंत्रण करने के प्रयासों के अधीन: रिपोर्ट

ईटानगर (एएनआई): अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ के भीतर एक प्रामाणिक राज्य के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद, बाहरी संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र और सांस्कृतिक पहचान पर नियंत्रण करने के प्रयासों के अधीन रहा है।

चीन ने हाल के एक कदम में, एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का नाम बदलकर हॉर्नेट के घोंसले में हलचल मचा दी है, जो भारत के लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन बात सिर्फ जगहों के नाम बदलने की नहीं है। यह अपने विस्तारवादी और संशोधनवादी एजेंडे से प्रभावित क्षेत्र पर अपना नाजायज दावा स्थापित करने के लिए चीन के चल रहे प्रचार अभियान के बारे में है।

स्थानों का नाम बदलना कोई नई घटना नहीं है और यह अतीत और वर्तमान में सभी उपनिवेशवादियों द्वारा किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए, चीन द्वारा 1950-51 में तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद, शिगात्से जिगस्ते बन गया, शाक्य सा'ग्या, मेटोक और अरुणाचल के ऊपरी सियांग जिले के उत्तर में, मुताओ या मेडोग बन गया।

चीन ने 2017 में, अरुणाचल प्रदेश में भी छह स्थानों के लिए 'मानकीकृत नाम' घोषित किए। बिना किसी अधिकार के नामों की घोषणा करने की यह रणनीति पूरे क्षेत्र में चीन के व्यापक विस्तारवादी और अतार्किक मंसूबों के अनुरूप भारत के खिलाफ अपने मनोवैज्ञानिक युद्ध के दृष्टिकोण से प्रवाहित होती है।

अरुणाचल प्रदेश पर चीन के नाजायज दावों को ऐतिहासिक और मानवशास्त्रीय दोनों साक्ष्यों से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। यह हाल की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और बदलती वैश्विक व्यवस्था में स्वयं के प्रति चीन की धारणा से अधिक संबंधित है।

देश एक संशोधनवादी शक्ति बन रहा है, चीन की मध्य साम्राज्य होने की अपनी ऐतिहासिक समझ के आधार पर तर्कहीन दावे कर रहा है।

उदाहरण के लिए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा ऐतिहासिक रूप से "खोए हुए क्षेत्रों" पर कब्जा करने के लिए "चीन ड्रीम" की घोषणा ऐसे संशोधनवादी दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। दूसरी ओर, भारत ने हमेशा यह कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसके क्षेत्र का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, और इस यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास से अंतरराष्ट्रीय नियमों और विनियमों के अनुसार दृढ़ता से निपटा जाएगा। (एएनआई)