शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Dhaka ढाका, 18 अक्टूबर: बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद पद से हटा दिया गया था, और 45 अन्य के खिलाफ मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि 77 वर्षीय हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के शीर्ष नेताओं सहित अन्य के खिलाफ वारंट पुनर्गठित न्यायाधिकरण द्वारा शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही के पहले दिन जारी किए गए। डेली स्टार ने मुख्य अभियोजक मुहम्मद ताजुल इस्लाम के हवाले से कहा कि न्यायाधिकरण ने अपने अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष द्वारा गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए दो याचिकाएं दायर करने के बाद आदेश पारित किए।

आईसीटी ने संबंधित अधिकारियों को हसीना और 45 अन्य को 18 नवंबर तक अपने समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया। 8 अगस्त को कार्यभार संभालने के बाद, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि वह हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ छात्रों के बड़े पैमाने पर आंदोलन के दौरान हत्याओं में शामिल लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाएगी। हसीना पर लगभग 200 मामले चल रहे हैं, जिनमें से अधिकतर सामूहिक छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्याओं से संबंधित हैं। न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोक्ता एडवोकेट ताजुल इस्लाम ने रविवार को कहा कि हसीना सहित भगोड़ों को वापस लाने के लिए इंटरपोल की सहायता ली जाएगी।

अंतरिम सरकार के गठन के बाद, पिछली सरकार द्वारा नियुक्त आईसीटी के न्यायाधीश, अभियोजन दल और जांच एजेंसी ने पद छोड़ दिया था और हाल ही में निकाय का पुनर्गठन किया गया था। अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग से इनकार नहीं किया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सितंबर में पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक "अमित्र इशारा" है, और जोर देकर कहा कि जब तक ढाका उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध नहीं करता, तब तक उन्हें दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए चुप रहना चाहिए।