इमरान खान के कार्यकाल में हुआ आर्मी एक्ट का उल्लंघन: रिपोर्ट

इस्लामाबाद (एएनआई): वकील लेफ्टिनेंट कर्नल (आर) इनामुर रहीम ने अपने कार्यकाल के दौरान 29 नागरिकों के सैन्य परीक्षणों को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान की आलोचना की है और दावा किया है कि पीटीआई के शासन के दौरान सेना अधिनियम का उल्लंघन किया गया था, एआरवाई न्यूज ने बताया।

जब पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी सत्ता में थी, तो 29 नागरिकों पर मुकदमा चलाया गया, दोषी पाया गया और सैन्य अदालतों में सजा सुनाई गई। इनामुर रहीम ने उन फैसलों को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) में याचिका दायर की है।

एआरवाई न्यूज के कार्यक्रम "खब्बर" पर बोलते हुए, वकील ने पीटीआई नेता से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने और उनके नेतृत्व में हुए नागरिकों के सैन्य परीक्षणों का बचाव करने का आग्रह किया, एआरवाई न्यूज के अनुसार।

रहीम ने परीक्षणों का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि 25 नागरिक प्रतिवादियों को वकील के अधिकार से वंचित कर दिया गया और 29 नागरिक प्रतिवादियों में से 3 को सैन्य अदालतों से मौत की सजा मिली। उन्होंने आरोप लगाया, ''यहां तक कि उनके परिवारों को भी सैन्य परीक्षण के बारे में सूचित नहीं किया गया।''

उन्होंने यह भी दावा किया कि पीटीआई शासन के दौरान 29 नागरिकों के खिलाफ एक भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई थी।

वकील ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के मामले आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) को भेजे गए थे। एआरवाई न्यूज के अनुसार, उन्होंने कहा, "बाद में, एटीसी ने सेना अधिनियम के तहत मामलों को सैन्य अदालतों में स्थानांतरित कर दिया।"

रहीम ने कहा, पिछले साल न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह ने मुदस्सर नरू सहित लापता व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की थी। उन्होंने कहा, "न्यायाधीश ने तत्कालीन कैबिनेट को प्रधानमंत्री इमरान खान के समक्ष आदेश पेश करने का निर्देश दिया।"

हालाँकि, उन्होंने खेद व्यक्त किया, पीटीआई सरकार मिनल्लाह के आदेशों का जवाब देने में विफल रही। उन्होंने कहा, ''पीटीआई प्रमुख के कार्यकाल के दौरान सेना अधिनियम का उल्लंघन किया गया था।'' उन्होंने कहा कि पीटीआई शासन के दौरान अनुच्छेद 10 और 10ए का भी उल्लंघन किया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 29 नागरिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) में संवैधानिक याचिका दायर की है - जो उनके अनुसार निर्दोष थे और नागरिक अदालत के सामने पेश नहीं किए गए थे।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, "पीटीआई प्रमुख ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है", उन्होंने कहा कि उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि फैज़ हमीद और कमर बाजवा एक ही पक्ष में थे। (एएनआई)