विश्व

अमेरिका-इजरायल संबंधों पर अराघची का कटाक्ष, वाशिंगटन में मचा सियासी विवाद

Ratna Netam
20 Nov 2026 2:38 PM IST
अमेरिका-इजरायल संबंधों पर अराघची का कटाक्ष, वाशिंगटन में मचा सियासी विवाद
x
अराघची ने इजरायली राजदूत को घेरा
तेहरान/वाशिंगटन : 20 नवंबर 2026। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर के एक बयान पर तीखा व्यंग्य किया है। अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली राजदूत की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा, **"हमें नहीं पता था कि वाशिंगटन में इजरायल के राजदूत अमेरिकी सेना के कमांडर-इन-चीफ हैं।"** उनका यह बयान उस समय सामने आया, जब इजरायली राजदूत ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान और अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान ने एक बार फिर अमेरिका की सैन्य नीति पर इजरायल के प्रभाव को लेकर चल रही बहस को सुर्खियों में ला दिया है।दरअसल, अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी तब संभव होगी, जब ईरान को पराजित कर दिया जाएगा। उनकी इस टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया। ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया कि आखिर इजरायल का राजदूत अमेरिकी सेना के भविष्य और उसकी सैन्य कार्रवाई को लेकर इस तरह की घोषणा कैसे कर सकता है।
अराघची की प्रतिक्रिया सीधे तौर पर इजरायली राजदूत के अधिकार और अमेरिकी सैन्य निर्णय प्रक्रिया से जुड़ी थी। उनका व्यंग्य इस बात की ओर संकेत करता है कि किसी दूसरे देश का राजनयिक अमेरिकी सशस्त्र बलों की रणनीति और सैनिकों की वापसी के बारे में निर्णायक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने अपनी टिप्पणी के माध्यम से अमेरिका और इजरायल के सैन्य संबंधों पर भी सवाल खड़े किए।अमेरिकी समाचार चैनल न्यूजमैक्स को दिए साक्षात्कार में लीटर से पूछा गया था कि ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगी सशस्त्र संगठनों को हथियार उपलब्ध कराने में अब भी सक्षम दिखाई देता है। ऐसे में अमेरिकी सैनिकों और उसके सहयोगियों पर हमलों की आशंका को कैसे रोका जा सकता है? सवाल में यह भी पूछा गया कि मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों को उनके परिवारों के पास सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।इस सवाल के जवाब में लीटर ने ईरान की पराजय को अमेरिकी सैनिकों की वापसी से जोड़ दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि ईरान को पराजित किया जाएगा और उसके बाद अमेरिकी सैनिक अपने परिवारों के पास लौट सकेंगे। हालांकि साक्षात्कार के अन्य हिस्सों में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई करने या नहीं करने का अंतिम निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का होगा।
इजरायली राजदूत ने अमेरिका और इजरायल की सैन्य साझेदारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पहले भी संयुक्त रूप से सैन्य अभियान चलाए हैं और यदि अमेरिकी राष्ट्रपति भविष्य में फिर सैन्य कार्रवाई का फैसला करते हैं, तो इजरायल अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ईरान के हथियार कार्यक्रमों को लेकर भी चिंता जताई और दावा किया कि ईरान की संभावित सैन्य क्षमताएं इजरायल तथा अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।लीटर के इन बयानों को लेकर राजनीतिक विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका में ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान और उसमें इजरायल की भूमिका पर पहले से बहस जारी है। अमेरिकी राजनीतिक हलकों में कुछ आलोचकों ने सवाल उठाया है कि क्या इजरायल के सुरक्षा हितों का अमेरिकी विदेश और रक्षा नीति पर आवश्यकता से अधिक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि यह आलोचकों का दृष्टिकोण है और इससे यह साबित नहीं होता कि अमेरिकी सैन्य निर्णय इजरायल के नियंत्रण में हैं।ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने इसी विवाद को आधार बनाकर इजरायली राजदूत पर निशाना साधा। उनकी प्रतिक्रिया का केंद्र यह सवाल था कि अमेरिकी सेना से संबंधित निर्णयों पर इजरायली प्रतिनिधि इतने निश्चित ढंग से कैसे बोल सकते हैं। अराघची का बयान व्यंग्यात्मक था, न कि अमेरिकी सैन्य कमान के बारे में कोई वास्तविक दावा।
अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, राष्ट्रपति देश की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ होते हैं। वर्तमान में यह जिम्मेदारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है। इजरायल के राजदूत के पास अमेरिकी सेना को आदेश देने या उसकी तैनाती और वापसी का निर्णय करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसीलिए अराघची के बयान को अमेरिकी सैन्य नेतृत्व के अधिकारों के बजाय इजरायल के राजनीतिक प्रभाव पर एक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।इस बीच, इजरायली राजदूत ने अपने साक्षात्कार में ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था की भी आलोचना की और उसके भविष्य को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने ईरानी जनता तथा वहां की सरकार के बीच अंतर करते हुए कहा कि उनका विरोध ईरान के लोगों से नहीं, बल्कि मौजूदा शासन की नीतियों से है। यह इजरायली राजदूत का राजनीतिक आकलन था।ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से जारी शत्रुता ने पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है। अमेरिका की सैन्य भागीदारी के कारण यह संघर्ष अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। विशेष रूप से अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों की गतिविधियां और आगे संभावित सैन्य कार्रवाई जैसे प्रश्न लगातार चर्चा में हैं।
अराघची और लीटर के बीच यह बयानबाजी दोनों देशों की राजनीतिक और रणनीतिक असहमतियों को भी उजागर करती है। जहां इजरायली पक्ष ईरान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वहीं ईरानी विदेश मंत्री अमेरिकी सैन्य नीतियों पर इजरायल के प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं।फिलहाल इस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इजरायली राजदूत की टिप्पणी ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी और ईरान के खिलाफ आगे की रणनीति पर नई बहस छेड़ दी है। अराघची के व्यंग्यात्मक जवाब ने इस विवाद को और अधिक चर्चा में ला दिया है। हालांकि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का अंतिम निर्णय वाशिंगटन के नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में ही आता है।
Next Story