Trump के मिनरल सौदों पर टकराव की आशंका

Washington वॉशिंगटन: 50 से ज़्यादा हाउस डेमोक्रेट्स ने चिंता जताई है कि ट्रंप प्रशासन के 'क्रिटिकल मिनरल्स' (अहम खनिजों) से जुड़े समझौते राजनीतिक रूप से जुड़े परिवारों को अमीर बना सकते हैं, अमेरिकी टैक्सपेयर्स को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और कांग्रेस की निगरानी को कमज़ोर कर सकते हैं।

प्रशासन के चार वरिष्ठ अधिकारियों को लिखे एक पत्र में, 54 सांसदों ने अहम खनिजों की माइनिंग, प्रोसेसिंग और व्यापार से जुड़े समझौतों पर सवाल उठाए। उन्होंने पारदर्शिता, मज़दूरों और मानवाधिकारों, पर्यावरण की सुरक्षा और सरकारी फंड के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई।

यह पत्र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को लिखा गया था।

सांसदों ने कहा कि 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, कजाकिस्तान में अमेरिका समर्थित अहम खनिजों के समझौते से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और लटनिक के परिवारों से जुड़ी कंपनियों को फायदा हो सकता है।

उन्होंने लिखा, "अगर पारदर्शिता और जवाबदेही के कड़े उपाय नहीं किए गए, तो इन निवेशों और लोन गारंटी से हितों के टकराव, खुद को फायदा पहुंचाने, खास लोगों को तरजीह देने और निगरानी कमज़ोर होने का खतरा पैदा हो सकता है।"

सांसदों ने कहा कि इन समझौतों के तहत अमेरिकी टैक्सपेयर्स को 'डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन' और 'एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक' से अरबों डॉलर के सीधे लोन और लोन गारंटी देनी पड़ सकती है। उन्होंने माइनिंग और प्रोसेसिंग कंपनियों में संघीय इक्विटी निवेश पर भी सवाल उठाए।

पत्र में कहा गया, "अगर प्रोजेक्ट सफल होते हैं, तो कंपनियां मुनाफा रखती हैं; अगर वे फेल होते हैं, तो टैक्सपेयर्स नुकसान उठाते हैं।"

इस पहल का नेतृत्व हाउस नेचुरल रिसोर्सेज कमेटी के रैंकिंग सदस्य जेरेड हफमैन, वेज़ एंड मीन्स ट्रेड सब-कमेटी की रैंकिंग सदस्य लिंडा सांचेज़ और कांग्रेसमैन जोनाथन जैक्सन ने किया। भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना और श्री थानेदार भी हस्ताक्षर करने वालों में शामिल थे।

डेमोक्रेट्स ने कहा कि वे स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए अमेरिका की खनिज सप्लाई चेन को मज़बूत करने और चीन पर निर्भरता कम करने का समर्थन करते हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जाम्बिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, कंबोडिया और बांग्लादेश से जुड़े समझौतों की भी आलोचना की।

सांसदों ने आरोप लगाया कि विदेश विभाग ने जाम्बिया पर खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने के लिए HIV की दवाएं और अन्य सहायता रोकने की धमकी दी थी। उन्होंने कांगो में माइनिंग ऑपरेशन्स की सुरक्षा करने वाली अमेरिका समर्थित अर्धसैनिक बल को लेकर भी चिंता जताई।

पत्र में कहा गया कि अर्जेंटीना, इक्वाडोर, कंबोडिया और बांग्लादेश के साथ व्यापार समझौतों में अहम खनिजों से जुड़े प्रावधानों के तहत उन देशों को पर्यावरण, मज़दूरों या मानवाधिकारों से जुड़ी बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के बिना अमेरिकी माइनिंग निवेश को आसान बनाना था।

सांसदों ने लिखा, "इन चिंताओं को देखते हुए, हम एक पारदर्शी और जवाबदेह बातचीत प्रक्रिया की मांग करते हैं, साथ ही बेहतर और टिकाऊ तरीके से अहम खनिजों की माइनिंग और प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहते हैं।" उन्होंने प्रशासन को 10 प्रश्न सौंपे। इनमें मानवाधिकार, पर्यावरण आकलन, करदाताओं की सुरक्षा, हितों के संभावित टकराव और प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य शामिल थे। सांसदों ने चेतावनी दी कि मूल्य-समर्थन तंत्र से अविश्वास-विरोधी जोखिम पैदा हो सकते हैं और अनजाने में चीनी सरकारी कंपनियों को लाभ हो सकता है।

जरूरी खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उन्नत रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक हैं। कई खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन में चीन की अग्रणी स्थिति है, जिसके कारण वाशिंगटन विदेशी समझौतों और घरेलू निवेश के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की तलाश कर रहा है।

व्यापार प्राधिकरण को लेकर कांग्रेस और कार्यपालिका के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। संविधान अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य पर कांग्रेस को शक्ति प्रदान करता है, जबकि क्रमिक प्रशासनों ने व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यकारी समझौतों का उपयोग किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि दोनों दलों के सांसदों ने भी कांग्रेस को दरकिनार करते हुए बाइडेन प्रशासन के जापान के साथ खनिज समझौते की आलोचना की थी।