सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को बचाने के लिए बीजेपी नेता की याचिका पर सुनवाई को राजी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की राम सेतु को लेकर दायर याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया. भाजपा नेता ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से एक आदेश पारित करने और भारत संघ को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के साथ राम सेतु को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
पूर्व राज्यसभा सांसद राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि यूपीए -1 सरकार ने विवादास्पद सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना शुरू की थी।इससे पहले 19 जनवरी को अदालत ने स्वामी से पहले केंद्र से संपर्क करने को कहा था और सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने की स्थिति में वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं।बाद में, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि संस्कृति मंत्रालय में 'राम सेतु' को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है।
स्वामी ने अदालत से कहा कि यह मामला आठ साल से लंबित है और उनकी याचिका पर सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ चंद्रचूड़ संविधान पीठ की सुनवाई के बाद सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।
राम सेतु, जिसे आदम के पुल के रूप में भी जाना जाता है, पंबन द्वीप के बीच प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है, जिसे तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के रूप में भी जाना जाता है।
