आतंकवाद निरोधी अदालत ने 9 मई के दंगों के मामले में Imran Khan को बरी किया

Pakistan लाहौर : लाहौर में एक आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने 9 मई के दंगों के चार मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को जमानत दे दी, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की। एटीसी जज अरशद जावेद ने शुक्रवार को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा दायर याचिकाओं को मंजूरी दे दी।

पंजाब के अभियोजक जनरल फरहाद अली ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि इमरान खान ने अपने कार्यकर्ताओं को सूचित किया था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो वे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर हमला करेंगे, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की।

इससे पहले, खान ने 9 मई के मामलों को सैन्य अदालतों में स्थानांतरित करने के खिलाफ मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का रुख किया। उन्होंने अपने वकील अजीज करामत भंडारी के माध्यम से याचिका दायर की। उन्होंने विधि सचिव, गृह सचिव, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, आईजी जेल, डीजी एफआईए और संघीय सरकार को अपना प्रतिवादी बनाया।

उन्होंने अदालत से 9 मई के मामलों को सैन्य अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित न करने का अनुरोध किया। एक अलग घटनाक्रम में, आतंकवाद निरोधक अदालत ने 9 मई के दंगों के मामले में सबूतों के अभाव में पीटीआई कार्यकर्ताओं सहित सभी 18 आरोपियों को बरी कर दिया। प्रतिवादियों पर 9 मई को लांडी कोटल में विरोध प्रदर्शन करने, तोरखम रोड को अवरुद्ध करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और एंटी-नारकोटिक्स फोर्स के वाहन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

विशेष आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद इकबाल ने यह फैसला सुनाया। एआरवाई न्यूज के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रशासन ने पहले पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) के मुख्य न्यायाधीश इश्तियाक इब्राहिम को 9 मई के दंगों की जांच के लिए न्यायिक पैनल के गठन का प्रस्ताव देने के लिए पत्र लिखा था।

पत्र में कहा गया था कि आयोग का नेतृत्व पेशावर एचसी के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए। 9 मई को इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद पूरे देश में हिंसक झड़पें हुईं। नतीजतन, पार्टी कार्यकर्ताओं में अपने अध्यक्ष की गिरफ़्तारी से नाराज़गी के चलते दूरदराज और प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, बलूचिस्तान, पंजाब, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा और इस्लामाबाद में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को बुलाया गया, एआरवाई न्यूज़ ने रिपोर्ट की। (एएनआई)