गिलगित बाल्टिस्तान में सेना द्वारा अवैध रूप से जमीन हड़पने को लेकर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो गए तेज

गिलगित : पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ व्यापक विरोध पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) गिलगित बाल्टिस्तान में व्यापक रूप से फैल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अवैध भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान की सेना सालों से स्थानीय लोगों की जमीन हड़पती रही है, लेकिन यह पहला मौका है जब स्थानीय लोग सेना के खिलाफ उठे हैं।

गिलगित के मिनावर गांव में स्थानीय निवासियों की संपत्तियों को गिराने आए गिलगित स्काउट्स और पाकिस्तानी सेना के जवानों से स्थानीय लोगों का आमना-सामना हो गया।

यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे भी लगाए और उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि पाकिस्तानी सेना "हमारे घरों और कृषि भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रही है"।

प्रदर्शनकारी ने कहा, "अगर कोई अप्रिय घटना होती है, तो पाकिस्तानी सेना जिम्मेदार होगी। मुख्य सचिव को इस मुद्दे को हल करने के लिए आना चाहिए, अन्यथा हम इस मामले को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे।"

स्थानीय निवासियों ने पाकिस्तानी सेना पर गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को उनकी भूमि पर अवैध कब्जे के माध्यम से मुनाफे के लिए व्यवस्थित रूप से दबाने का आरोप लगाया है।

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, "पाकिस्तानी सेना आती है और हम पर हमला करती है। वे हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। हमने बिना किसी मुआवजे के 12,000 कनाल जमीन पहले ही दे दी है। हम उन्हें एक इंच और देने को तैयार नहीं हैं।"

मिनावर के निवासियों को गिलगित बाल्टिस्तान के सभी निवासियों से पाकिस्तानी सेना का सामना करने और भूमि के बलपूर्वक अधिग्रहण को रोकने में भारी समर्थन मिला है।

कई प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे सेना से गोली लेने को तैयार हैं, लेकिन अपनी जमीन का एक इंच भी देने को तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, "यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। हम बिना किसी कीमत के यह जमीन नहीं देंगे।"

गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को अपने मामलों में इस्लामाबाद द्वारा दखल देने के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध कराधान, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी के कारण इस क्षेत्र में पाकिस्तान विरोधी भावनाएँ भी बढ़ रही हैं।

पीओके के निवासियों के खिलाफ अत्याचार इस क्षेत्र में व्यापक हैं। पीओके में लोग उच्च मुद्रास्फीति और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। मौलिक अधिकारों की मांग को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के डंडों से पूरा किया जाता है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, मानवाधिकार कार्यकर्ता और यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने गिलगित बाल्टिस्तान में बुनियादी अधिकारों से वंचित होने पर चिंता जताई थी।

अधिकार कार्यकर्ता ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की नीति इस तरह बुनी गई है कि लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करने वाला देश है।

"गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत का हिस्सा है और लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया है। यह पाकिस्तानी नीति है और लोगों को वंचित करने और भारतीय भागीदारी के खिलाफ प्रचार करने के लिए फैशन है। पाकिस्तानी एक ऐसा देश है जो हमेशा धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करता है," शौकत अली कश्मीरी ट्विटर पर लिखा। (एएनआई)