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Washington वॉशिंगटन: एक फेडरल रजिस्टर नोटिस के अनुसार, एक अमेरिकी कांग्रेसनल एडवाइजरी पैनल अगले महीने भारत के चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों की जांच करने और ये रिश्ते इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन को कैसे आकार देते हैं, इस पर एक सार्वजनिक सुनवाई करेगा।
यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने कहा कि यह सुनवाई 17 फरवरी को वॉशिंगटन में "भारत, चीन और इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन" विषय पर होगी।
नोटिस के अनुसार, सुनवाई में भारत के चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के साथ संबंधों से जुड़े भू-राजनीतिक और सैन्य मुद्दों की जांच की जाएगी। इनमें विवादित क्षेत्र पर तनाव, हिंद महासागर में समुद्री पहुंच और एक महत्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका शामिल है।
कमीशन ने कहा कि सुनवाई में भारत-चीन संबंधों के आर्थिक और तकनीकी आयामों पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें दोनों एशियाई शक्तियों के बीच व्यापार और निवेश संबंध शामिल हैं।
यह महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बनाने के भारत के प्रयासों पर भी गौर करेगा। इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन शामिल हैं, जो सभी वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा प्रतिस्पर्धा के लिए केंद्रीय बन गए हैं।
इसके अलावा, सुनवाई में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के अमेरिकी नीतिगत प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। कमीशन ने कहा कि वह मूल्यांकन करेगा कि आने वाले वर्षों में चीन के साथ भारत का रिश्ता अमेरिकी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए क्या मायने रखता है।
कमिश्नर हैल ब्रांड्स और जोनाथन एन. स्टिवर्स सुनवाई की सह-अध्यक्षता करेंगे।
भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक में, एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार के रूप में उभरा है। रक्षा सहयोग का विस्तार हुआ है, और प्रौद्योगिकी और सप्लाई चेन में संबंध गहरे हुए हैं।
अमेरिकी नीति निर्माता तेजी से भारत के विकल्पों और क्षमताओं को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आगामी सुनवाई इस बात पर बढ़ती कांग्रेसनल ध्यान को दर्शाती है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध इंडो-पैसिफिक में भविष्य के शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
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