‘11 साल का इंतजार’, क्लाइमेट फाइनेंस पर गोयल का कड़ा बयान

बर्लिन: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जलवायु संबंधी जिम्मेदारियों को लेकर विकसित देशों के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अमीर देशों और यूरोपीय संघ की आलोचना करते हुए कहा कि वे 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के लिए किए गए अपने जलवायु वित्तपोषण (क्लाइमेट फाइनेंस) के वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में एक गोलमेज चर्चा को संबोधित करते हुए, गोयल ने विकसित देशों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं विकसित देशों का रहा है, लेकिन अब वे पेरिस समझौते के तहत विकासशील और कमजोर देशों को दी जाने वाली वित्तीय और तकनीकी मदद के अपने वादों से पीछे हट रहे हैं।

गोयल ने कहा, "2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में, जब पूरी दुनिया एक साथ आई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ही 'ग्लोबल साउथ' के देशों को एकजुट किया और उन्हें COP21 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय यह सहमति बनी थी कि विकसित देश - जिन्होंने दशकों तक जलवायु को नुकसान पहुँचाकर फायदा उठाया है - वे इसकी बड़ी कीमत चुकाएंगे। साथ ही, वे विकासशील और कम विकसित देशों, और प्रशांत तथा कैरेबियन क्षेत्रों के द्वीपीय देशों की मदद करेंगे... हर साल 100 अरब डॉलर की मदद। यही वह वादा था।"

#WATCH | Berlin, Germany | Union Minister Piyush Goyal says, "...At the Paris climate conference in 2015, when the whole world came together, it was Prime Minister Modi who brought the Global South together and encouraged countries to commit to addressing climate change at COP21. It was agreed that the developed countries, who have enjoyed the fruits of messing up the climate, for so many decades. Will pay a greater price, and will support the developing and less developed countries, as well as island nations in the Pacific and the Caribbean...Just $100 billion a year. That was the commitment. Eleven years later, we haven't seen a nickel or a dime of that. It's all promises...The larger question that the European Union and CBAM have failed to answer. They have failed to respond adequately to the needs of less-developed countries or support them in their decarbonisation efforts..." (Source: Piyush Goyal Social Media Page)

— ANI (@ANI) October 22, 2026

लंबे समय से चल रही इस निष्क्रियता पर निशाना साधते हुए गोयल ने कहा, "ग्यारह साल बीत जाने के बाद भी, हमें इसका एक पैसा भी नहीं मिला है। ये सब सिर्फ वादे हैं। यह एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने में यूरोपीय संघ और CBAM (कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म) विफल रहे हैं।"

वाणिज्य मंत्री उन वित्तीय वादों का जिक्र कर रहे थे, जो विकसित देशों ने पहले जलवायु सम्मेलनों में किए थे।

2009 में कोपेनहेगन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 15वें सम्मेलन (COP15) में, विकसित देशों ने विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2020 तक हर साल 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का वादा किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 जुलाई, 2022 को एक बयान में कहा कि 2015 में पेरिस में हुए COP21 सम्मेलन में, जब विकसित देश अपना वादा पूरा करने में विफल रहे, तो प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

उन्हें उनके वादों की याद दिलाते हुए गोयल ने आगे कहा, "वे कम विकसित देशों की जरूरतों को पूरा करने या उनके डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन कम करने) के प्रयासों में मदद करने में विफल रहे हैं।" गोयल ने पश्चिमी देशों और भारत के बीच जनसंख्या के आकार और कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में मौजूद भारी असंतुलन को भी उजागर किया।

गोयल ने कहा, "आखिर इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है? ओजोन परत को नुकसान कहाँ पहुँचा? वायुमंडल में इतना सारा कार्बन किसने भेजा? मैं दुनिया की 17% आबादी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में मेरा योगदान 3% से भी कम है। आप (यूरोप) शायद दुनिया की 3% या 4% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी कार्बन उत्सर्जन—यानी इस गड़बड़ी—में आपका योगदान बहुत बड़ा है। यह समस्या आपके कारण पैदा हुई है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों के दावों के बावजूद, भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट, यूरोप के स्तर की तुलना में बहुत कम है।

उन्होंने कहा, "आज भी, जब हम यहाँ बैठे हैं, तो कार्बन उत्सर्जन में मेरा प्रति व्यक्ति योगदान शायद आपके योगदान का 10% या 15% ही है। आज भी, कार्बन उत्सर्जन में यूरोप का प्रति व्यक्ति योगदान—और पर्यावरण पर उनका प्रति व्यक्ति प्रभाव—भारत की तुलना में शायद सात या आठ गुना अधिक है। मैं दुनिया की 17% आबादी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और मैं कचरे (वेस्ट) तथा सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को लेकर कहीं अधिक जागरूक हूँ।"

भारत की तेजी से होती 'ग्रीन एनर्जी' (स्वच्छ ऊर्जा) की ओर बदलाव की प्रक्रिया और साथ ही देश के विकास की जरूरतों पर प्रकाश डालते हुए, गोयल ने अपनी बात समाप्त की: "मुझे 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को भी पूरा करना है। मुझे उनकी ऊर्जा संबंधी जरूरतों और भोजन की जरूरतों को पूरा करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि मेरा देश सुरक्षित रहे। इन सबके बावजूद, हमारे पास दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों में से एक है।"