Amnesty International ने तालिबान से लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय फिर से खोलने का किया आग्रह

काबुल Kabul: एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तालिबान से लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय फिर से खोलने का आग्रह किया है । इसने कहा कि अफ़गान लड़कियों ने तालिबान की "भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण नीतियों" के कारण शिक्षा का अधिकार खो दिया है , अफ़गानिस्तान स्थित खामा प्रेस ने रिपोर्ट किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल Amnesty International ने जोर देकर कहा कि तालिबान की नीतियां अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान द्वारा सत्ता हथियाने के एक महीने बाद , समूह ने COVID-19 महामारी के कारण बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोल दिया। हालांकि, उन्होंने लड़कियों को छठी कक्षा से ऊपर के स्कूलों में पढ़ने से प्रतिबंधित कर दिया । एक्स पर एक पोस्ट में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 14 जून को कहा, "1000 दिनों से, अफ़गान लड़कियों को शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाली भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण तालिबान नीतियों के कारण उन्हें अपने स्कूलों से बाहर रखा गया है। तालिबान को तुरंत सभी माध्यमिक विद्यालयों को लड़कियों के लिए फिर से खोलना चाहिए।" ढाई साल से अधिक समय बीत चुका है, हालांकि, तालिबान ने छठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में अभी तक कोई नया बयान नहीं दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह बयान अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट और गंभीर मानवाधिकार मुद्दों के बीच आया है। तालिबान की नीतियों ने शिक्षा और रोजगार सहित महिलाओं के अधिकारों का दमन किया है।

2022 में, तालिबान ने सहायता एजेंसियों और घरेलू संगठनों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया। इसके अलावा, तालिबान ने उनकी स्वतंत्र आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे उनके अवसर और सीमित हो गए हैं। मीडिया प्रतिबंधों ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे लोगों के लिए घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए संकट की पूरी सीमा को समझना मुश्किल हो गया है, जैसा कि खामा प्रेस ने बताया है।

इससे पहले मई में, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने एक बार फिर तालिबान शासन के तहत अफ़गानिस्तान में महिलाओं की स्थिति के बारे में चिंता जताई है । टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में आयोजित "महिलाओं, युवाओं को शांति स्थापना प्रयासों में अधिक भागीदारी करनी चाहिए" शीर्षक वाली एक बैठक के दौरान, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने अफ़गान महिलाओं के अधिकारों, विशेष रूप से लड़कियों के विश्वविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में जाने पर प्रतिबंध के बारे में बात की । राजनीतिक और शांति स्थापना मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव रोज़मेरी डिकार्लो ने अफ़गानिस्तान Afghanistan में महिलाओं की स्थिति को एक खोया हुआ मामला बताया। टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में डिकार्लो ने कहा, "आखिरकार, यह एक साधारण दृष्टिकोण पर निर्भर करता है - उन बाधाओं को दूर करना जो महिलाओं के पूर्ण योगदान को नकारती हैं।" इसके अलावा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई (यूएन-महिला) की कार्यकारी निदेशक सिमा बहौस ने आंकड़े बताते हुए कहा, " अफगानिस्तान में 2021 के प्रतिबंध के बाद से 1.1 मिलियन लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं ।" (एएनआई)