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Washington वॉशिंगटन। एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए फंड बढ़ाने की मांग की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और हाल के हमलों ने पूरे देश में धार्मिक समुदायों के बीच डर बढ़ा दिया है। डेमोक्रेटिक अमेरिकी सांसद जोश गॉटहाइमर ने मंगलवार को न्यू जर्सी में होमलैंड सिक्योरिटी अधिकारियों और धार्मिक नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक का मकसद उस बढ़ते खतरे के माहौल पर चर्चा करना था, जिसका सामना उनके अनुसार पूजा स्थलों को करना पड़ रहा है।
इस बैठक में न्यू जर्सी ऑफिस ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड प्रिपेयर्डनेस (एनजेओएचएसपी) के अधिकारी शामिल हुए, जिनमें निदेशक थॉमस हॉक और तैयारी निदेशक चार्ल्स एम्बियो भी थे। साथ ही यहूदी, ईसाई, हिंदू और अन्य धार्मिक समुदायों के नेता भी मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने मौजूदा खतरे की स्थिति की समीक्षा की और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा धार्मिक संस्थानों के बीच समन्वय पर चर्चा की। खास तौर पर तैयारी और प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया।
गॉटहाइमर ने कहा, “इस समय, जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और ईरान से जुड़ा संघर्ष जारी है, तो यह पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम खतरों के प्रति सतर्क रहें, खासकर अपने धार्मिक समुदायों के लिए। चर्चा के दौरान इस बात पर भी गौर किया गया कि मध्य पूर्व का संघर्ष घरेलू सुरक्षा चिंताओं को कैसे प्रभावित कर रहा है और स्थानीय संस्थानों पर सुरक्षा उपाय मजबूत करने का दबाव कैसे बढ़ा रहा है।
गॉटहाइमर ने हालिया घटनाओं को चेतावनी के रूप में बताया। उन्होंने कहा, “हाल के हफ्तों में मिशिगन में एक सिनेगॉग पर हमला हुआ और यहीं टीनेक में एक 19 वर्षीय युवक को सिनेगॉग के बाहर पेलेट गन से गोली मारी गई। यह एक बेहद चिंताजनक याद दिलाता है कि यहूदी-विरोध और नफरत अभी भी मौजूद हैं।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि खतरा सभी धार्मिक समूहों तक फैला हुआ है।
गॉटहाइमर ने कहा, “न्यू जर्सी या अमेरिका में कहीं भी किसी को भी सिनेगॉग, चर्च, मस्जिद या मंदिर में प्रवेश करते समय असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए।”
बैठक का एक मुख्य मुद्दा संघीय 'गैर-लाभकारी सुरक्षा अनुदान कार्यक्रम' (एनएसजीपी) था, जो निगरानी प्रणाली, प्रवेश नियंत्रण और प्रशिक्षित कर्मियों जैसे सुरक्षा उन्नयन के लिए धन प्रदान करता है।
गॉटहाइमर ने इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि वह वित्त वर्ष 2027 तक एनएसजीपीके फंड को एक अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
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