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WASHINGTON: रॉयटर्स को मिले डॉक्यूमेंट के मुताबिक, US एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 60 देशों को एक ड्राफ्ट चार्टर भेजा है। इसमें कहा गया है कि अगर सदस्य चाहते हैं कि उनकी मेंबरशिप तीन साल से ज़्यादा चले, तो उन्हें $1 बिलियन कैश देना होगा।
ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने सबसे पहले यह डॉक्यूमेंट रिपोर्ट किया था। इसमें दिखाया गया है, “हर मेंबर देश इस चार्टर के लागू होने से तीन साल से ज़्यादा का टर्म नहीं देगा, जिसे चेयरमैन रिन्यू कर सकते हैं।”
“तीन साल का मेंबरशिप टर्म उन मेंबर देशों पर लागू नहीं होगा जो चार्टर के लागू होने के पहले साल के अंदर बोर्ड ऑफ़ पीस को USD $1,000,000,000 से ज़्यादा कैश फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं।”
चार्टर में बोर्ड को “एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन बताया गया है जो स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, भरोसेमंद और कानूनी गवर्नेंस को फिर से लागू करना, और लड़ाई से प्रभावित या खतरे वाले इलाकों में हमेशा के लिए शांति पक्की करना चाहता है।”
तीन सदस्य देशों के चार्टर पर सहमत होने के बाद यह ऑफिशियल हो जाएगा।
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