अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के H-1बी कदम की आलोचना की, विडंबना बताई

America अमेरिका: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए H-1B वीज़ा आवेदनों पर 1,00,000 डॉलर का भारी शुल्क लगाने के जल्दबाजी भरे कदम की न केवल भारत जैसे देशों, बल्कि अमेरिकी मीडिया ने भी आलोचना की है।

कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने चेतावनी दी है कि यह नीति वैश्विक प्रतिभाओं की उस पाइपलाइन को ही अवरुद्ध कर सकती है जिसने अमेरिका को एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद की।

भारत ने पहले कहा था कि इस नीति के "मानवीय परिणाम होने की संभावना है"। अमेरिका में शीर्ष तकनीकी कंपनियों के लिए काम करने के लिए हज़ारों भारतीय कुशल पेशेवर वीज़ा मार्ग का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं।

अमेरिकी मीडिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारतीय इंजीनियर और कोडर दशकों से सिलिकॉन वैली में नवाचार की रीढ़ रहे हैं।

साइज़ ग्रुप के मुख्य निवेश अधिकारी चार्ल्स-हेनरी मोनचाउ ने सीएनबीसी को बताया, "नवाचार के मामले में यह निश्चित रूप से अमेरिका के लिए कष्टदायक हो सकता है।"

न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस कदम को भारत के प्रतिभाशाली लोगों पर "सीधा प्रहार" बताया।

NYT ने एक रिपोर्ट में कहा, "हाल के दशकों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को H-1B वीज़ा जितना गहराई से प्रभावित करने वाले कुछ ही कार्यक्रम रहे हैं, खासकर भारतीय इंजीनियरों को सिलिकॉन वैली लाने में उनकी भूमिका ने।" साथ ही, यह भी कहा कि इस कदम से शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में दशकों से चले आ रहे अमेरिका-भारत सहयोग के बिखरने का खतरा है।

इस कदम के बाद एक विश्लेषण में, CNN ने कहा कि ट्रंप का यह फैसला "भारत के कुशल पेशेवरों पर असमान रूप से प्रभाव डालेगा" और "लाखों लोगों के करियर पथ को उलट-पुलट कर देगा"।

इसने आगे कहा कि यह उन शीर्ष तकनीकी कंपनियों के व्यावसायिक मॉडल को भी प्रभावित करेगा जो वैश्विक प्रतिभाओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

विडंबना यह है कि आज के कुछ सबसे सफल अमेरिकी कॉर्पोरेट नेता H-1B प्रणाली की ही देन हैं।

CNN की रिपोर्ट में कहा गया है, "इस सफलता का सबसे ज़बरदस्त प्रमाण आज की तकनीकी दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व में दिखाई देता है: माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और एडोब के शांतनु नारायण, सभी भारत में पैदा हुए थे और उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल की थी।"

एक अन्य रिपोर्ट में, NYT ने बताया कि कैसे अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों का संचालन भारत में पले-बढ़े लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सत्य नडेला, सुंदर पिचाई और इंद्रा नूयी (जिन्होंने 2006 से 2018 तक पेप्सिको का संचालन किया) जैसे लोगों का हवाला दिया गया।

इसमें कहा गया है कि इस कदम से अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत से कर्मचारियों को नियुक्त करना लगभग 20-30 गुना महंगा हो जाएगा।

कैपस्टोन के एमडी, अलेक्जेंडर स्लेटर ने NYT को बताया कि नए नियम "दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध" को कमजोर करेंगे।

दूसरी ओर, व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि नीति परिवर्तन से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कंपनियां घरेलू कर्मचारियों को नियुक्त करने को प्राथमिकता दें। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का वादा किया था, और यह व्यावहारिक कदम कंपनियों को सिस्टम को स्पैम करने और वेतन कम करने से हतोत्साहित करके ठीक यही करता है।"

हालांकि, सीएनबीसी ने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि इस कदम से अमेरिका के "विश्व का प्रमुख प्रतिभा केंद्र" बनने से दूर होने का खतरा है, ठीक उसी तरह जैसे अन्य देश कुशल आप्रवासियों को आकर्षित करने के लिए दौड़ रहे हैं।