America : 19 राज्यों ने ट्रंप के चुनाव आदेश को बताया असंवैधानिक
वर्ल्ड | अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया आदेश को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। देश के 19 डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी है। उनका आरोप है कि ट्रंप का यह आदेश न सिर्फ संविधान का उल्लंघन करता है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला है।
डेमोक्रेटिक गवर्नरों और अटॉर्नी जनरल्स ने एक संयुक्त याचिका दायर की है, जिसमें ट्रंप के उस प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत वे चुनाव में कुछ विशेष राज्यों के अधिकार सीमित करना चाहते हैं। ट्रंप ने हाल ही में सुझाव दिया था कि “फेडरल ओवरसाइट” के जरिए कुछ राज्यों में मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जाए, खासकर उन राज्यों में जहां पहले उनके चुनावी परिणाम विवाद में रहे थे।
ट्रंप की इस पहल को विपक्षी राज्य ‘राज्य अधिकारों’ में सीधा हस्तक्षेप मान रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका का संविधान प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने का अधिकार देता है और संघीय सरकार को इसमें दखल देने की अनुमति नहीं है।
न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मिशिगन, और पेंसिलवेनिया जैसे बड़े राज्यों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। इनका कहना है कि यह आदेश न सिर्फ लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि इससे चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा भी डगमगा सकता है।
ट्रंप समर्थकों का तर्क है कि यह कदम चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचक इसे सत्ता में लौटने की एक जबरन कोशिश बता रहे हैं। मामला अब न्यायालय में है और सुनवाई जल्द शुरू हो सकती है।
इस घटनाक्रम ने अमेरिका में चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है, जहां पहले से ही ध्रुवीकरण तेज है। अगर अदालत इस याचिका को स्वीकार करती है, तो यह ट्रंप की रणनीति को बड़ा झटका हो सकता है और 2025 चुनावों पर सीधा असर पड़ सकता है।
