Tirana : अल्बानिया बिजली की कीमत कम करेगा

Tirana तिराना : अल्बानिया 1 फरवरी से 31 दिसंबर के बीच घरेलू बिजली की कीमतों में 1 अल्बानियाई लेक (0.01 अमेरिकी डॉलर) की कटौती करके इसे 8.5 लेक प्रति किलोवाट-घंटा कर देगा, प्रधानमंत्री एडी रामा ने घोषणा की। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, रामा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह अल्बानिया में 35 वर्षों में पहली बार बिजली की कीमत में कमी है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नई मूल्य प्रणाली के अनुसार, 1 फरवरी से, 700 किलोवाट-घंटे तक की खपत करने वाले परिवारों को 8.5 लेक प्रति किलोवाट-घंटा (वैट को छोड़कर) का भुगतान करना होगा, जबकि उस सीमा से अधिक खपत करने वाले परिवारों को 9.5 लेक प्रति किलोवाट-घंटा का भुगतान करना होगा।

रामा ने कीमतों में कटौती का श्रेय आर्थिक विकास और नागरिकों के साथ सुधारों के लाभों को साझा करने के सरकार के प्रयासों को दिया। रामा ने कहा, "यह एक सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श किया गया उपाय है, जिस पर सभी स्तरों पर गहन चर्चा की गई है।" उन्होंने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए अल्बानिया की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो कि राष्ट्र की पूर्ण ऊर्जा संप्रभुता प्राप्त करने की रणनीतिक योजना का हिस्सा है।

रामा ने कहा, "कुल मिलाकर, हमारा लक्ष्य गैर-जल स्रोतों से कुल ऊर्जा उत्पादन का 30 प्रतिशत प्राप्त करना है।" उप प्रधानमंत्री और बुनियादी ढांचे और ऊर्जा मंत्री बेलिंडा बल्लुकु ने कहा कि अल्बानिया बाल्कन देशों के बीच अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अपने नेतृत्व को बनाए रखने पर केंद्रित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अल्बानिया 2029 तक शुद्ध ऊर्जा निर्यातक बन जाएगा। (1 अल्बानियाई लेक = 0.010 अमेरिकी डॉलर) हालांकि, विपक्ष ने बिजली की कीमतों को कम करने के सरकार के फैसले की आलोचना की, इसे एक ऐसा उपाय बताया जो अमीरों को अनुपातहीन रूप से लाभ पहुंचाता है। विपक्षी नेता साली बेरिशा ने जोर देकर कहा कि 700 kWh तक की खपत करने वाले सभी परिवारों के लिए समान रूप से कीमतें कम करना आय असमानताओं को नजरअंदाज करता है, जिससे निम्न आय वाले परिवारों को न्यूनतम राहत मिलती है।

बेरीशा ने कहा, "इस कदम का मतलब है कि अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब वहीं रहेंगे जहां वे हैं।" उन्होंने रामा पर अपने हितों के अनुकूल नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने आय के स्तर के आधार पर आनुपातिक मूल्य कटौती का सुझाव दिया और छोटे व्यवसायों और मामूली आय वाले परिवारों को समर्थन देने की आवश्यकता पर बल दिया।

(आईएएनएस)