Jerusalem में अल-अक्सा मस्जिद और पवित्र चर्च 40 दिन तक बंद

LONDON: इज़राइली अधिकारियों ने यरूशलेम के दीवारों वाले शहर में स्थित अल-अक्सा मस्जिद और पवित्र सेपुलचर चर्च को लगातार 40 दिनों तक बंद रखा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका, इज़राइल और ईरान ने सीज़फ़ायर के तहत दो हफ़्ते के लिए मिलिट्री कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी।

अधिकारियों ने यह कदम सुरक्षा कारणों और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए उठाया। मस्जिद और चर्च परिसर में धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं, जिससे वहां किसी भी तरह की हिंसक घटना की आशंका को देखते हुए बंदी लगाई गई।

40 दिनों तक बंद रहने के कारण स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों को पूजा और दर्शन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मस्जिद और चर्च में धार्मिक अनुष्ठान और पर्यटन गतिविधियाँ पूरी तरह ठप रहीं।

अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच सीज़फ़ायर की सहमति के बावजूद इस कदम ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने यरूशलेम में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अल-अक्सा मस्जिद और पवित्र सेपुलचर चर्च को बंद रखना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती है। यह कदम दोनों धार्मिक समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग को प्रभावित कर सकता है।

इज़राइली अधिकारियों ने कहा कि यह बंदी अस्थायी है और सुरक्षा हालात सामान्य होने के बाद ही खोली जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और वहां आने वाले नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है।

धार्मिक और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यरूशलेम में यह बंदी भविष्य में तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दे सकती है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद के माध्यम से समस्या को हल करने की अपील की।

इस दौरान अमेरिका और ईरान ने मिलिट्री कार्रवाई रोकने का जो दो हफ़्ते का समझौता किया था, वह क्षेत्रीय संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से था। हालांकि, मस्जिद और चर्च की बंदी से इस समझौते की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

स्थानीय मीडिया और नागरिक समाज ने इज़राइली अधिकारियों से इस बंदी को जल्दी खोलने और धार्मिक गतिविधियों को सामान्य करने की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की बंदी से केवल सामाजिक और धार्मिक तनाव बढ़ेगा।

इस कदम के अंतरराष्ट्रीय असर भी देखे जा रहे हैं। कई देशों ने यरूशलेम में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और वहां नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने इज़राइल से अपील की है कि वह धार्मिक स्थलों की पवित्रता और पहुंच को बनाए रखे।