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Delhi दिल्ली: इजरायल ने औपचारिक घोषणा करते हुए अपने नागरिकों से भारत के समुद्र तटों पर जाने को कहा है। मालदीव ने इजरायली Israel नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मालदीव सरकार ने गाजा में अपने हमले के बाद इजरायली नागरिकों को हिंद महासागर के द्वीपसमूह में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। मालदीव में हर साल दस लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। इसमें इजरायल के करीब 15,000 पर्यटक शामिल हैं।मालदीव सरकार के फैसले के बाद भारत में इजरायल के दूतावास ने अपने नागरिकों से भारत के समुद्र तटों पर जाने को कहा है। एक्स पर एक पोस्ट में इजरायली दूतावास ने भारत के कुछ प्रमुख समुद्र तटों की सूची भी दी है- जिसमें लक्षद्वीप, गोवा, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप शामिल हैं। इजरायली दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि भारतीयों द्वारा उनका बहुत अच्छा स्वागत किया जाएगा।
भारत में इजरायली दूतावास Israeli Embassy ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "चूंकि मालदीव अब इजरायलियों का स्वागत नहीं कर रहा है, इसलिए यहां कुछ खूबसूरत और अद्भुत भारतीय समुद्र तट हैं, जहां इजरायली पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और उनका बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है।" इजरायली दूतावास ने कहा कि ये सिफारिशें उन राजनयिकों की सलाह पर आधारित हैं, जिन्होंने इन स्थलों का दौरा किया है।चूंकि मालदीव अब इजरायलियों का स्वागत नहीं कर रहा है, इसलिए यहां कुछ खूबसूरत और अद्भुत भारतीय समुद्र तट हैं जहां इजरायली पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और उनका बेहतरीन आतिथ्य सत्कार किया जाता है। 🏖️🇮🇳
इस पर, भारत में इजरायल के राजदूत, नाओर गिलोन ने कहा कि वह खुद पहले से ही सुझाए गए दो स्थलों पर जा चुके हैं और भारतीय आतिथ्य का गवाह बन चुके हैं। गिलोन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से केरल और गोवा गया हूं और अविश्वसनीय सुंदरता के साथ-साथ परिवार जैसा आतिथ्य दोनों की गर्मजोशी से सिफारिश कर सकता हूं।"मालदीव सरकार ने रविवार को इजरायली पासपोर्ट धारकों को द्वीपसमूह में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने के लिए देश के कानून में संशोधन करने के अपने फैसले की घोषणा की। गाजा पर इजरायली बलों द्वारा हमलों को लेकर देश में बढ़ते जनाक्रोश के बीच यह निर्णय लिया गया।समाचार पोर्टल Sun.mv की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति कार्यालय में एक आपातकालीन प्रेस ब्रीफिंग में गृह मंत्री अली इहुसन ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल ने आज इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन जल्द से जल्द करने का फैसला किया है।" मंत्रिमंडल ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रियों की एक विशेष समिति भी गठित की है।
मंत्रिमंडल ने एक विशेष राष्ट्रपति दूत नियुक्त करने का भी फैसला किया है, जो उन क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें फिलिस्तीन को मालदीव से सहायता की आवश्यकता है और निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के माध्यम से फिलिस्तीनियों की सहायता के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम आयोजित करेगा।
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Harrison
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