अफगानिस्तान में लोगों को लग सकता है एक और झटका, वार्षिक आय घटने का दावा कर रही रिपोर्ट
अफगानिस्तान पुनर्निर्माण (Afghanistan Reconstruction) के लिए अमेरिकी सरकार (US Government) के विशेष महानिरीक्षक (SIGAR) ने कहा कि मौजूदा मानवीय संकट (Humanitarian Crisis) के कारण युद्धग्रस्त (War-Torn) देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) गिरकर 350 डॉलर हो सकती है.
क्या कहते हैं आंकड़े?
एक रिपोर्ट (Report) में सिगार (SIGAR) ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) 2012 में 650 डॉलर से गिरकर 2020 में 500 डॉलर होने का अनुमान है. टोलो न्यूज ने रिपोर्ट के हवाले से कहा, 'एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) द्वारा बनाए गए सबसे खराब स्थिति में अल्पावधि में बेरोजगारी (Short Term Unemployment) 40% से अधिक बढ़ सकती है और घरेलू खपत (Domestic Consumption) में 44% की कमी आ सकती है.'
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और आईएमएफ (IMF) के अनुमानों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था (Economy Of Afghanistan) को 2021 में ग्रॉस डौमेस्टिक प्रोडक्ट (Gross Domestic Product) में 20 से 30% की गिरावट तक का सामना करना पड़ा. यूएनडीपी मॉडलिंग (UNDP Modeling) ने अनुमान लगाया है कि अगस्त 2021 में राजनीतिक बदलाव (Political Change) के बाद के महीनों में अफगानिस्तान की नाममात्र जीडीपी (GDP) 2020 में 20 अरब डॉलर से गिरकर 16 अरब डॉलर हो सकती है.
यूएनडीपी की चेतावनी
सिगार की रिपोर्ट में कहा गया कि यूएनडीपी (UNDP) ने चेतावनी दी है कि विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार (Women's Employment) के संबंध में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (Immediate Corrective Action) नहीं की गई तो 3% से 5% के बीच और गिरावट हो सकती है. जब अगस्त 2021 में काबुल (Kabul) पर तालिबान ने कब्जा किया तो देश के बाहर देश के केंद्रीय बैंक (Central Bank) दा अफगानिस्तान बैंक (DAB) के नाम पर अफगानिस्तान के पास 9 अरब डॉलर से अधिक का भंडार था.
सभी विकास सहायता हैं बंद
बता दें कि इसमें अमेरिका (America) में रखे गए 7 अरब डॉलर के भंडार शामिल हैं. बाकी के भंडार बड़े पैमाने पर जर्मनी (Germany), संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates), स्विट्जरलैंड (Switzerland) और कुछ अन्य राज्यों में हैं. तालिबान के सत्ता में आने के जवाब में अब ये सारी संपत्तियां जमा हैं. वर्तमान में सभी विकास सहायता (Development Aid) बंद हो गई है और देश में केवल मानवीय सहायता (Humanitarian Aid) आ रही है.
