PoJK में तदर्थ कर्मचारियों ने बकाया वेतन के विरोध में प्रदर्शन किया, स्थायी दर्जा की मांग की

Muzaffarabad मुजफ्फराबाद: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर ( पीओजेके ) के विभिन्न सरकारी विभागों में तदर्थ आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों ने इस सप्ताह मुजफ्फराबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब के सामने विरोध प्रदर्शन किया , जिसमें उनके संबंधित विभागों में तदर्थ कर्मचारियों को वेतन और स्थायीकरण न मिलने की शिकायतें उठाई गईं।

गैर-स्थायी कर्मचारियों ने कहा कि इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी उनके परिवारों को उठानी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वेतन बंद होने के कारण उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है और परिवार के सदस्य अक्सर भूखे सोने को मजबूर हैं। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, "सरकार कर्मचारियों की नौकरी छीनकर उन्हें भूख से मरने पर मजबूर कर रही है।"

विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय कॉलेज के करीब 270 एड-हॉक प्रोफेसरों में से एक मकसूद अहमद अब्बासी ने कहा, "मैं 17 साल से ज़्यादा समय से अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। मेरी तरह ही मेरे सहकर्मियों ने भी 10 से 30 साल तक अपनी सेवाएँ दी हैं, लेकिन अभी भी हमें अपने रोज़गार लाभों का इंतज़ार है। इतने सालों की सेवा के बाद हम कोई अजीबोगरीब माँग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ प्रशासन से यही माँग कर रहे हैं कि हमें वह वेतन दिया जाए जिसके हम हकदार हैं। हमने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा अपनी नौकरी को दिया है। सरकार को हमारा ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन वे इस मामले में अनभिज्ञ बने हुए हैं और यहाँ तक कि उन कानूनों को भी बदल रहे हैं जो कर्मचारी लाभों के लिए काम कर सकते थे।"

एक अन्य प्रदर्शनकारी राजा अख़्तर अली ख़ान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "इन विभागों के कर्मचारियों ने 1991 से सत्ता में आने वाली सभी सरकारों के समक्ष अपनी शिकायतें उठाई हैं, लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। हमारे कुछ भाईयों ने अपने-अपने विभागों में 30 साल से ज़्यादा समय तक सेवा की है। उनमें से कई अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अभी भी उन मुआवज़ों और कर्मचारी लाभों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके वे इतने सालों तक सेवा करते रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार उन कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जिन्होंने इतने सालों तक उनके लिए काम किया है।" पीओजेके जैसे क्षेत्रों में तदर्थ रोज़गार की समस्या लंबे समय से चली आ रही और विवादास्पद समस्या है। स्थायी अनुबंध के बिना अस्थायी रूप से काम पर रखे गए तदर्थ कर्मचारी नौकरी की असुरक्षा का सामना करते हैं और समान कार्य करने के बावजूद अक्सर स्थायी कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन पाते हैं। इन मुद्दों को हल करने में प्रगति की कमी के कारण प्रभावित कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन और वकालत के प्रयास किए गए हैं। (एएनआई)