अडानी पोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की, कहा- राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई

कोच्चि: अडाणी समूह ने विझिनजाम में केंद्रीय बलों की तैनाती की अपनी मांग को उच्च न्यायालय में दोहराया है. अदानी ग्रुप ने कोर्ट को बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. कंपनी ने कहा कि हिंसा पूर्व नियोजित थी।

अडानी समूह के वकील ने अदालत को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया, जबकि न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।

कंपनी ने कहा कि प्रदर्शनकारी चट्टान सहित निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को बंदरगाह निर्माण स्थल तक नहीं जाने दे रहे हैं। जहां कोर्ट के फैसलों को तवज्जो नहीं दी जाती, वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है।

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शनिवार को क्षेत्र में जमकर मारपीट हुई। हालात यह हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। अदानी ग्रुप ने यह भी कहा कि कई पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों से बातचीत चल रही है. आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में 3,000 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से मुआवजा वसूला जाएगा.

उच्च न्यायालय ने कहा कि विझिंजम में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार को हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि तनावपूर्ण स्थिति के संबंध में एक हलफनामा जमा करने के लिए समय दिया जाना चाहिए क्योंकि इसे बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत चल रही है।