Adani case: US जज के आदेश को एक्सपर्ट्स ने बताया रूटीन लीगल प्रोसेस

Washington वॉशिंगटन: अमेरिका के एक फ़ेडरल जज का इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के ख़िलाफ क्रिमिनल चार्ज खारिज करने की रिक्वेस्ट को मंज़ूरी देने से पहले जस्टिस डिपार्टमेंट से पूरी जानकारी मांगने का फ़ैसला, केस को ड्रॉप होने से रोकने में शायद ही कामयाब हो। यह बात जाने-माने अमेरिकी और भारतीय कानूनी एक्सपर्ट्स ने मीडिया को बताई। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि प्रॉसिक्यूटर का अधिकार आख़िरकार एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास होता है।

जॉन सी. कॉफ़ी, जो मशहूर कोलंबिया लॉ स्कूल में एडॉल्फ़ ए. बर्ले लॉ प्रोफ़ेसर और सिक्योरिटीज़ लॉ और कॉर्पोरेट लिटिगेशन के अमेरिका के सबसे जाने-माने अधिकारियों में से एक हैं, ने कहा कि जज निकोलस गारौफ़िस प्रॉसिक्यूटर से अपने फ़ैसले को सही ठहराने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वे कोर्ट के फ़ैसले को एग्जीक्यूटिव ब्रांच के फ़ैसले की जगह नहीं ले सकते।

कॉफ़ी ने मीडिया को बताया, "आम तौर पर, हमारे संविधान के तहत, प्रॉसिक्यूटर के अधिकार को सिर्फ़ एक एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पर देखा जाता है, जो आख़िरकार एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड के तौर पर प्रेसिडेंट के पास होती है।" उन्होंने कहा, "हालांकि कोर्ट वजह पूछ सकता है, लेकिन वह प्रॉसिक्यूटर के फैसले को पलट नहीं सकता, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों के बंटवारे के तहत एग्जीक्यूटिव ब्रांच का है। कोर्ट का फैसला असामान्य है और इसे प्रॉसिक्यूटर के खारिज करने के फैसले पर कोर्ट द्वारा ठोस रिव्यू की इजाजत देने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता।"

कॉफी का यह आकलन जज गारौफिस के जस्टिस डिपार्टमेंट को अडानी और सात सह-प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप पत्र को पूर्वाग्रह के साथ खारिज करने के अपने अनुरोध के लिए विस्तृत कारण और सहायक तथ्य देने का निर्देश देने के कुछ दिनों बाद आया है।

पांच पेज के आदेश में, जज ने कहा कि सरकार का संक्षिप्त प्रस्ताव फेडरल रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के रूल 48(a) के तहत कोर्ट को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए पर्याप्त जानकारी देने में विफल रहा।

जस्टिस डिपार्टमेंट ने केवल यह कहा था कि उसने मामले की समीक्षा की थी और अपने प्रॉसिक्यूटरीय विवेक से, क्रिमिनल आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए और संसाधन नहीं लगाने का फैसला किया था।

पूर्व US अटॉर्नी बारबरा मैकक्वाडे ने कहा कि जज का अनुरोध असामान्य था लेकिन न्यायिक प्रक्रिया की ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के अधिकार के भीतर था। मैकक्वाडे ने मीडिया को बताया, "मुझे इस केस के बारे में पता नहीं है, लेकिन किसी जज का केस खारिज करने के कारणों पर सवाल उठाना अजीब है।"

"ज़्यादातर, क्योंकि जिस सरकारी पार्टी ने केस लाया है, अगर वे इसे खारिज करना चाहते हैं, तो वे आमतौर पर बिना जांच के मंज़ूरी दे देते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि जज यह पक्का करने के लिए और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि जस्टिस डिपार्टमेंट अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है।

"हालांकि, यह सही है कि जज यह पक्का करने के लिए और जांच करें कि जस्टिस डिपार्टमेंट अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जैसे, एक ही व्यक्ति के खिलाफ बार-बार चार्ज फाइल करना और खारिज करना।"

मैकक्वाडे ने कहा कि हालांकि कोर्ट प्रॉसिक्यूटर को केस जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास सीमित प्रोसीजरल अधिकार होते हैं।

"जज आप पर केस आगे बढ़ाने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन वे यह तय कर सकते हैं कि केस खारिज करने का फैसला बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए या नहीं, यह कंट्रोल करते हुए कि चार्ज दोबारा लगाए जा सकते हैं या नहीं।"

जाने-माने भारतीय सीनियर वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने जज के ऑर्डर को जस्टिस डिपार्टमेंट के फैसले को चुनौती देने के बजाय एक रूटीन प्रोसेस की ज़रूरत बताया।

साल्वे ने मीडिया को बताया, "दुनिया के हर कोर्ट में, जब भी कोई केस कोर्ट में फाइल किया जाता है, तो वह केस, जैसा कि वे कहते हैं, कोर्ट की प्रॉपर्टी बन जाता है।"

उन्होंने कहा, "तो, जब आप कोर्ट से कहते भी हैं, प्लीज़ कोर्ट को खारिज कर दो, तो वे कहते हैं, 'क्यों?' तो, सरकार अपने कारण फाइल करेगी... तो, यह एक स्टैंडर्ड बात है और इसमें कुछ भी मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है। नियम के मुताबिक जज को कारण देखना होता है और फिर केस खारिज करना होता है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या जज गरौफिस सरकार की रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं, साल्वे ने जवाब दिया: "यह एक फॉर्मैलिटी है। अगर वे उन्हें कारण बताने से मना करते हैं, तो वह कहेंगे, मुझे कारण बताओ। एक बार जब वे कारण बता देंगे... तो वह कहेंगे, ठीक है... जज का काम उन पर दोबारा सोचना नहीं है।"

साल्वे ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि नए ऑर्डर से लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, "अपील की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत छोटा प्रोसिजरल ऑर्डर है। अडानी ग्रुप का इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह प्रॉसिक्यूटर और जज के बीच का मामला है।"

पूर्व फेडरल प्रॉसिक्यूटर और नेशनल सिक्योरिटी लॉयर पॉल रोसेनज़वेग इस बात से सहमत थे कि जस्टिस डिपार्टमेंट के आखिर में जीतने की संभावना है, हालांकि उन्होंने जज गारौफिस के ऑर्डर को एक आम प्रोसिजरल स्टेप से ज़्यादा ज़रूरी बताया।

रोसेनज़वेग ने मीडिया को बताया, "खैर, आखिर में, जिन भी जजों ने इस सवाल का सामना किया है, उन्होंने तय किया है कि उनके पास केस खारिज करने की डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट को मना करने का कोई अधिकार नहीं है।"

रोसेनज़वेग ने कहा, "अमेरिका में प्रॉसिक्यूशनल अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस के पास है, और आप डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस को ऐसे केस में मुकदमा चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो मुकदमा चलाना नहीं चाहता। इसलिए, लंबे समय में, मुझे लगता है कि केस खारिज हो जाएगा।" रोसेनज़वेग ने कहा कि अगर कोर्ट जस्टिस डिपार्टमेंट की बात मान लेता है तो कार्रवाई कुछ हफ़्तों में खत्म हो सकती है, लेकिन अगर जज गरौफी म