Gaza के विकास और शांति योजना पर अब्बास–किंग अब्दुल्ला की अहम बैठक

London/Amman लंदन/अम्मान: फिलिस्तीन के राष्ट्रपति Mahmoud Abbas ने मंगलवार को जॉर्डन के राजा King Abdullah II से मुलाकात कर गाजा पट्टी के विकास और क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक अम्मान में आयोजित हुई, जिसमें गाजा में जारी संघर्ष और मानवीय स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक के दौरान गाजा के लिए प्रस्तावित शांति योजना पर भी चर्चा हुई, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump से जुड़े शांति प्रस्ताव के संदर्भ में देखा जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्थायी युद्धविराम स्थापित करना, मानवीय सहायता के प्रवाह को सुचारु बनाना और क्षेत्र के पुनर्निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाना बताया गया है।

सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि गाजा में स्थिरता बहाल करना और नागरिकों को राहत पहुंचाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए राहत कार्यों को तेज किया जा सकता है।

वफ़ा समाचार एजेंसी के अनुसार, Mahmoud Abbas ने कहा कि सभी प्रयासों का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुरूप दो-राज्य समाधान (Two-State Solution) को आगे बढ़ाना होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच स्थायी शांति के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार है।

बैठक में गाजा में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली और विस्थापित लोगों की वापसी जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया। दोनों नेताओं ने माना कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन आवश्यक है।

King Abdullah II ने इस दौरान क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहायता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जॉर्डन हमेशा से फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और शांति प्रयासों का समर्थन करता रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बैठकें गाजा में चल रहे संकट के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, खासकर जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रयासों को गति देने की कोशिशें जारी हैं।

फिलहाल, गाजा में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और मानवीय सहायता की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। ऐसे में इस बैठक को क्षेत्रीय कूटनीति में एक अहम कदम माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, अब्बास और किंग अब्दुल्ला की यह बैठक गाजा में शांति, राहत और पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास के रूप में देखी जा रही है।