Hasina और जिया के बिना नया युग: अवामी लीग पर बैन के बीच सत्ता की ओर बढ़ते तारिक रहमान

Telangana तेलंगाना: अपने जन्म से ही उथल-पुथल भरे इतिहास का बोझ उठाते हुए, बांग्लादेश अब एक अहम मोड़ पर है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया, जिन्होंने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई, की मौत का साया 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों पर पड़ेगा। पहली बार, दोनों में से कोई भी विरोधी बेगम – ज़िया और हटाई गई प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अब भारत में देश निकाला में हैं – चुनावों के लिए मौजूद नहीं होंगी, जो लंबे समय से चल रही राजनीतिक उथल-पुथल और इस्लामी कट्टरपंथियों के उभार के बीच हो रहे हैं। हालांकि, उनकी राजनीतिक विरासत एक ऐसे देश का भविष्य तय करेगी जो बड़े बदलाव की कगार पर खड़ा है। खालिदा ज़िया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक्टिंग चेयरमैन, तारिक रहमान, जो पिछले हफ़्ते लंदन में 17 साल के अपने देश निकाला से देश लौटे हैं, पार्टी को चुनावों में लीड करेंगे। यह तो तय है कि वह देश की बागडोर संभालेंगे क्योंकि हसीना की अवामी लीग पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। पहले कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप्स के साथ BNP के अच्छे पॉलिटिकल इक्वेशन को देखते हुए, यह देखना बाकी है कि रहमान इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के स्टैंड को कैसे तय करेंगे, क्योंकि यह आने वाली सरकार की भारत के प्रति पॉलिसी तय करेगा। 2001 से 2006 के बीच बेगम ज़िया के प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों और भारत के नॉर्थईस्ट को निशाना बनाने वाले विद्रोही ग्रुप्स को बांग्लादेश में पॉलिटिकल जगह और लेजिटिमेसी मिली थी। BNP ने इस्लामी जमात-ए-इस्लामी से हाथ मिला लिया था।

यह समय तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का रहा, जो 2008 में हसीना के सत्ता में लौटने के बाद रिश्तों में आई गर्मजोशी के बिल्कुल उलट था, जब ढाका ने ऐसे ग्रुप्स पर कार्रवाई की थी। हसीना को हटाने के बाद, बड़े पैमाने पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट और उसके बाद हुए झगड़े के बाद, ढाका के नई दिल्ली के साथ रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। माइनॉरिटीज़ पर सिस्टमैटिक हमले और भारत के खिलाफ बढ़ती बयानबाजी ने हालात को और खराब कर दिया है। हाल ही में मैमनसिंह में एक हिंदू वर्कर, दीपू चंद्र दास की लिंचिंग ने देश में माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी थीं। यह घटना इस बात का एक गंभीर संकेत थी कि बिना चुनी हुई अंतरिम सरकार की देखरेख में देश कितनी तेज़ी से भीड़ के राज में जा रहा है। अंतरिम सरकार के समय में इंडिपेंडेंट सोर्स ने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा की 2,900 से ज़्यादा घटनाओं का डॉक्यूमेंटेशन किया है। बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम का भारत की सुरक्षा पर असर पड़ना तय है। खालिदा ज़िया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजकर, नई दिल्ली ने ढाका में नई पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने का संकेत दिया। एक स्थिर और शांतिपूर्ण बांग्लादेश भारत के सबसे अच्छे हित में है। बांग्लादेश में चुनाव के बाद के घटनाक्रम और नई सरकार की पॉलिसीज़ पर नई दिल्ली की पैनी नज़र रहेगी, इससे पहले कि वह बाइलेटरल एंगेजमेंट की शर्तों को फिर से तय करे। इस बीच, भारत को बातचीत के रास्ते खुले रखने की ज़रूरत है।