Supreme Court में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक अगले सप्ताह पेश किया जाएगा

Islamabadइस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल अगले हफ्ते नेशनल असेंबली (एनए) में पेश किया जा सकता है, एआरवाई न्यूज ने शुक्रवार को सूत्रों के हवाले से बताया। एआरवाई न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल पर सत्तारूढ़ सरकार अभी भी आपस में उलझी हुई है । इस समझौते की कमी के बाद, सरकार ने इस मामले पर कानून को अगले सप्ताह तक स्थगित करने का फैसला किया, एआरवाई न्यूज के मामले से अवगत सूत्रों ने कहा। आम सहमति बनने के बाद बिल शायद सदन में पेश किया जाएगा। एआरवाई न्यूज के मुताबिक , बिल के साथ सरकार एससी जजों की संख्या 16 से बढ़ाकर 23 करने पर विचार कर रही है, जिसमें सीजेपी भी शामिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ( पीएमएल-एन ) के बैरिस्टर दानयाल चौधरी ने बिल पेश किया सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने 26वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली दो संवैधानिक याचिकाओं के संबंध में गुरुवार को कैबिनेट डिवीजन और विधि एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किए।

इससे पहले, सरकार ने सीजेपी की नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधित करने और पद का कार्यकाल तीन साल तय करने के लिए पाकिस्तान के संविधान में 26वां संशोधन पारित किया था। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सीनेट ने 20 अक्टूबर को दो-तिहाई बहुमत से 26वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक को विपक्ष, खासकर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसने यह आरोप लगाते हुए विभिन्न विरोध प्रदर्शन किए थे कि यह विधेयक न्यायपालिका की शक्तियों को कमजोर करेगा। विधेयक में 27 खंड हैं और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) द्वारा सुझाए गए संशोधन को शामिल कर लिया गया है। जेयूआई-एफ ने पहले इस विधेयक का विरोध किया था, लेकिन बाद में सत्तारूढ़ सरकार ने उसे मना लिया। (एएनआई)