भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई

ढाका (एएनआई): प्रगतिशील बांग्लादेशी गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ने कुछ भारतीय प्रतिनिधियों और स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर भारत और बांग्लादेश के बीच परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान की ऐतिहासिक घटना की आठवीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक मोमबत्ती की रोशनी में जुलूस का आयोजन किया।

सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में रंगपुर और कुरीग्राम के जिला अधिकारियों के साथ-साथ उददीपन और नॉर्थ बंगाल म्यूजियम भी गैर सरकारी संगठनों में शामिल थे और उन्होंने 111 परिक्षेत्रों में सभी क्षेत्रों के लोगों को इकट्ठा होते देखा, जो अब बांग्लादेश में हैं।

2015 के भूमि सीमा समझौते ने भारत और बांग्लादेश के प्रतिकूल कब्जे वाले एन्क्लेव के लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान किया।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना की उपस्थिति में ढाका में हस्ताक्षरित समझौते के तहत, दोनों देशों ने सीमा के आसपास स्थित इन छोटे परिक्षेत्रों की अदला-बदली की। उनके निवासी सार्वजनिक सेवाओं से वंचित हैं और गंदगीपूर्ण परिस्थितियों में रह रहे हैं।

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के अनुसार, “ऐतिहासिक समझौते ने भारत से बांग्लादेश तक 17,160.63 एकड़ तक के 111 परिक्षेत्रों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। इसके विपरीत, भारत को 51 परिक्षेत्र प्राप्त हुए, जिसमें 7,110.02 एकड़ भूमि शामिल थी, जो बांग्लादेश में थी।

इसमें कहा गया है, “2015 एलबीए तीन सेक्टरों में लगभग 6.1 किमी लंबी गैर-सीमांकित भूमि सीमा से उत्पन्न अनसुलझे मुद्दों को लागू करता है। दाइखाता-56 (पश्चिम बंगाल), मुहुरी नदी-बेलोनिया (त्रिपुरा) और लथिटिला-दुमबारी (असम); परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान; और प्रतिकूल संपत्तियां, जिन्हें पहली बार 2011 प्रोटोकॉल '' में संबोधित किया गया था।

भूमि सीमा समझौते का उद्देश्य इन परिक्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना था, जो 1947 से लगभग राज्यविहीन हो गए थे।

दशकों तक, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। (एएनआई)