पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग में 70 लाख लोगों की छंटनी हुई

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में घटते निर्यात और आर्थिक संकट को समाप्त करने में सरकार की विफलता के कारण कपड़ा और कपड़ा-संबंधित उद्योगों में लगभग सात मिलियन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, संघों ने दावा किया है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मूल्य वर्धित कपड़ा संघों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास कपड़ा उत्पादकों और निर्यातकों को प्रभावित करने वाले विभिन्न संकटों को समाप्त करने के लिए कोई नीति नहीं है।

उद्योग बंद होने के कगार पर है क्योंकि कई इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं। कई अन्य कंपनियां या तो अपना उत्पादन बंद करने या विदेशों में स्थानांतरित करने की योजना बना रही हैं।

टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को जरूरी कच्चे माल और एक्सेसरीज से वंचित किया जा रहा है।

कम से कम $5,000 मूल्य के साख पत्रों को अस्वीकार किया जा रहा है, जिससे प्रति खेप $500,000 के जारी निर्यात ऑर्डर प्रभावित हुए हैं।

यह गंभीर व्यवधान और उत्पादन में देरी का कारण बन रहा है और इसके कारण निर्यात ऑर्डर रद्द हो गए हैं। संघों ने कहा कि विभिन्न खेपों पर विलंब शुल्क ने लागत बहुत अधिक बढ़ा दी है।

इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद सरकार कैबिनेट सदस्यों के लिए बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी लग्जरी कारों का आयात कर रही है। इन आयातों का विदेशी मुद्रा अर्जन में कोई योगदान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय खजाने के लिए कोई कर नहीं लगाएंगे और शून्य रोजगार सृजित करेंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले नौ महीनों में सरकार का प्रदर्शन खराब रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान दो वित्त मंत्री मौजूदा आर्थिक संकट को हल करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तो प्रधानमंत्री और न ही वित्त मंत्री ने निर्यातकों से मिलने के लिए कुछ समय निकालने की जहमत उठाई।

डॉन न्यूज ने संघों के हवाले से कहा कि औद्योगिक क्षेत्र अत्यधिक वित्तीय तनाव के तहत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सॉवरेन डिफॉल्ट के लिए खतरे की घंटी लगातार बज रही है, जबकि सरकार की वित्त और आर्थिक टीम सो रही है।

देश डॉलर संकट से जूझ रहा है और अर्थव्यवस्था आपात स्थिति जैसी स्थिति का सामना कर रही है।

निर्यात को बढ़ावा देकर ही डॉलर की मौजूदा कमी को दूर किया जा सकता है।