ISRO की कंपनी एंट्रिक्स के खिलाफ 562.5 मिलियन डॉलर का अवॉर्ड बरकरार

नई दिल्ली : अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे देवास मल्टीमीडिया-एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन विवाद में अमेरिकी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है। साथ ही, कोर्ट ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमर्शियल शाखा, एंट्रिक्स के खिलाफ 562.5 मिलियन डॉलर के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड (मध्यस्थता फैसले) की पुष्टि की है।

हालांकि, US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द नाइंथ सर्किट ने यह तय नहीं किया कि क्या भारतीय अदालतों द्वारा इस अवॉर्ड को रद्द किए जाने के बाद भी इसे अमेरिका में लागू किया जा सकता है। इस मुद्दे को अब विचार के लिए एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वापस भेज दिया गया है।

अमेरिकी कोर्ट ने एंट्रिक्स पर अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा

नाइंथ सर्किट के तीन जजों के पैनल ने फैसला सुनाया कि US फॉरेन सॉवरेन इम्युनिटीज़ एक्ट (FSIA) के तहत आर्बिट्रेशन से जुड़ा अपवाद अमेरिकी अदालतों को एंट्रिक्स पर अधिकार क्षेत्र देता है, भले ही कंपनी पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में हो।

कोर्ट ने एंट्रिक्स की इस दलील को खारिज कर दिया कि आर्बिट्रेशन से जुड़ा अपवाद तभी लागू हो सकता है जब विवाद का अमेरिका के साथ कोई कमर्शियल संबंध हो। फैसले के अनुसार, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत आने वाले आर्बिट्रेशन अवॉर्ड के लिए ऐसे किसी अमेरिकी कमर्शियल लिंक की आवश्यकता नहीं होती है।

अपील कोर्ट ने यह भी पाया कि एंट्रिक्स पर पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन (व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र) का इस्तेमाल करना फिफ्थ अमेंडमेंट (पांचवें संशोधन) के अनुरूप था। कोर्ट ने 'फोरम नॉन कन्वेनियंस' (असुविधाजनक स्थान) के सिद्धांत के तहत कार्यवाही को भारत स्थानांतरित करने के एंट्रिक्स के अनुरोध को खारिज कर दिया।

यह फैसला जून 2025 में US सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें देवास के एनफोर्समेंट केस को फिर से शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जब सॉवरेन-इम्युनिटी अपवाद लागू होता है और सर्विस की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो FSIA के तहत किसी विदेशी राज्य या उसकी संस्था पर पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी अदालतों को अलग से "न्यूनतम संपर्क" (minimum contacts) टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है।

देवास-एंट्रिक्स विवाद 2005 का है

यह विवाद जनवरी 2005 में एंट्रिक्स और देवास मल्टीमीडिया के बीच हुए एक समझौते से शुरू हुआ था। अनुबंध के तहत, एंट्रिक्स को दो सैटेलाइट बनाने, लॉन्च करने और संचालित करने थे और देवास को 70 MHz की S-बैंड स्पेक्ट्रम क्षमता लीज पर देनी थी।

भारत सरकार द्वारा कमर्शियल गतिविधियों के लिए S-बैंड ऑर्बिटल स्लॉट आवंटित न करने का फैसला लेने के बाद एंट्रिक्स ने फरवरी 2011 में समझौता रद्द कर दिया। देवास ने इस रद्दीकरण को चुनौती दी और इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के समक्ष आर्बिट्रेशन शुरू किया।

सितंबर 2015 में, ICC ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि एंट्रिक्स ने गलत तरीके से समझौते को रद्द किया था और देवास को 562.5 मिलियन डॉलर देने का आदेश दिया। बाद में, 2018 में देवास ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत अवॉर्ड (फैसले) को मान्यता दिलाने के लिए वॉशिंगटन में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रुख किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अवॉर्ड को मंज़ूरी दी और ब्याज के साथ इसकी कुल रकम लगभग 1.3 बिलियन डॉलर हो गई। देवास के वकील का कहना है कि अब यह रकम 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई है।

एंट्रिक्स ने अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के आधार पर अमेरिकी कार्यवाही को चुनौती दी। हालांकि 2023 में नाइंथ सर्किट ने शुरू में एंट्रिक्स का पक्ष लिया था, लेकिन 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। ताज़ा फैसले के बाद अब एक बड़ा सवाल अनसुलझा रह गया है: भारतीय अदालतों द्वारा अवॉर्ड को रद्द करने का अमेरिका में इसके लागू होने पर क्या असर पड़ना चाहिए?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में अवॉर्ड को रद्द कर दिया था, और 2023 में उसकी डिवीज़न बेंच ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। नाइंथ सर्किट ने अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह उन भारतीय कार्यवाहियों के नतीजों की जांच करे। एंट्रिक्स नाइंथ सर्किट के सामने दोबारा सुनवाई की मांग भी कर सकता है और संभवतः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकता है।

अपील कोर्ट ने अलग से देवास मल्टीमीडिया अमेरिका इंक के पक्ष में फैसले के रजिस्ट्रेशन को बरकरार रखा, जबकि मॉरीशस के तीन शेयरधारकों से जुड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों को पलट दिया; कोर्ट ने पाया कि उनके पास फैसले को रजिस्टर कराने का अधिकार (स्टैंडिंग) नहीं था। अब यह मामला वापस अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, जहां आर्बिट्रल अवॉर्ड को लागू करने पर भारतीय अदालतों द्वारा इसे रद्द करने के असर पर विचार किया जाएगा।