Gwadar में 47 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ

Gwadar ग्वादर : ग्वादर में 47 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद, राजनीतिक दलों के गठबंधन ने जिला अधिकारियों के साथ सफल वार्ता के बाद गुरुवार को अपना धरना समाप्त करने का फैसला किया, डॉन ने रिपोर्ट किया। गठबंधन ने जिला प्रशासन को विरोध प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार मुद्दों को हल करने के लिए एक महीने का समय दिया है।

बातचीत के बाद दोनों दलों के बीच सात सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डॉन के अनुसार, समझौते के हिस्से के रूप में, गठबंधन नेतृत्व ने रमजान के महीने तक विरोध प्रदर्शन समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। जिला प्रशासन ने सात सूत्री योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें अवैध मछली पकड़ने से निपटने, लोड-शेडिंग को कम करने, प्रतिदिन 17 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, स्थानीय मछुआरों के लिए एक कॉलोनी आवंटित करने, ग्वादर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और निवासियों को स्वच्छ पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं।

डॉन के अनुसार, वार्ता में ग्वादर के अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. अब्दुल शकूर, सहायक आयुक्त मीर जवाद अहमद जेहरी और गठबंधन के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति शामिल हुए। अन्य उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में निदेशक मरीन अहमद नदीम, क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के एसडीओ शिगर अल्लाह बलूच और नवीद मेंगल और जीडीए इंजीनियर अब्दुल रजाक और नादिर बलूच शामिल थे।

चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण, ग्वादर में सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि ऑल पार्टीज अलायंस के कार्यकर्ता और समर्थक एक सप्ताह से अधिक समय से मरीन ड्राइव पर अपना धरना जारी रखे हुए हैं। डॉन के अनुसार, प्रदर्शनकारी तेल और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए ईरानी सीमा को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं, जो कई महीनों से बंद है।

डॉन की रिपोर्ट बताती है कि विरोध करने वाले नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा व्यापार ग्वादर के निवासियों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है, जिनमें से कई ने लंबे समय तक बंद रहने के कारण अपनी नौकरी खो दी है। उन्होंने कंटानी होर सीमा पर टोकन प्रणाली की शुरुआत की आलोचना की, इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बताया जिसने क्षेत्र में बेरोजगारी को और बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने टोकन प्रणाली को तत्काल हटाने और अप्रतिबंधित सीमा व्यापार को बहाल करने की मांग की है। (एएनआई)