12 अमेरिकी राज्यों ने 'अवैध टैरिफ' को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया दायर

US :12 अमेरिकी राज्यों के गठबंधन ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में "अवैध टैरिफ" को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर मुकदमा दायर किया।

एरिज़ोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वर्मोंट के अटॉर्नी जनरल ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन को टैरिफ लागू करने से रोकने के लिए अदालती आदेश की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमे में कहा गया है कि नीति ने राष्ट्रीय व्यापार नीति को ट्रंप की "वैध प्राधिकार के उचित प्रयोग के बजाय सनक" के अधीन छोड़ दिया है, जिसमें अदालत से टैरिफ को अवैध घोषित करने और सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को उन्हें लागू करने से रोकने के लिए कहा गया है।

इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल तभी आपातकालीन अधिनियम लागू कर सकते हैं जब विदेश से "असामान्य और असाधारण खतरा" हो।

कानूनी कार्रवाई में कहा गया है, "अमेरिका में प्रवेश करने वाले किसी भी सामान पर अत्यधिक और लगातार बदलते टैरिफ लगाने का अधिकार होने का दावा करके, किसी भी कारण से आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति ने संवैधानिक व्यवस्था को उलट दिया है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अराजकता ला दी है।"

न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के कार्यालय ने एक बयान में कहा, "कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ये टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं दिया है और इसलिए प्रशासन ने कार्यकारी आदेशों, सोशल मीडिया पोस्ट और एजेंसी के आदेशों के माध्यम से उन्हें लागू करके कानून का उल्लंघन किया है।"

जेम्स ने कहा, "उनके टैरिफ गैरकानूनी हैं और अगर उन्हें रोका नहीं गया, तो वे और अधिक मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक क्षति का कारण बनेंगे।"

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने बुधवार को एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के लापरवाह टैरिफ ने उपभोक्ताओं के लिए लागत को आसमान छू दिया है और पूरे देश में आर्थिक अराजकता फैला दी है।" जवाब में, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि प्रशासन "इस राष्ट्रीय आपातकाल को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो अमेरिका के उद्योगों को नष्ट कर रहा है और हमारे श्रमिकों को टैरिफ से लेकर बातचीत तक हर साधन के साथ छोड़ रहा है"। यह भी पढ़ें - यूक्रेन शांति अभियान छोड़ देंगे, अगर...: अमेरिका 2 अप्रैल को, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और सभी अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों पर तथाकथित "पारस्परिक टैरिफ" लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम को लागू किया गया। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका के भीतर से कड़ा विरोध शुरू कर दिया, जिससे वित्तीय बाजारों में काफी उथल-पुथल मच गई।