दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आज पहुंचेंगे ग्वालियर
एमपी। दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को एक सहयोग समझौते के तहत भारत में 12 चीतों को स्थानांतरित किया। एक अधिकारी ने कहा, जानवरों को भारत में चीता मेटा-आबादी का विस्तार करने के लिए एक पहल के हिस्से के रूप में भेजा गया, और पिछली शताब्दी में अत्यधिक शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण चीतों को उनके स्थानीय विलुप्त होने के बाद एक पूर्व रेंज राज्य में फिर से लाया गया। इस संबंध में वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यावरण विभाग, दक्षिण अफ्रीका द्वारा एक मीडिया बयान भी जारी किया गया था। चीते सितंबर 2022 में नामीबिया से भारत के कुनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किए गए 8 स्तनधारियों में शामिल हो जाएंगे।
इस साल की शुरूआत में, दक्षिण अफ्रीका और भारत की सरकारों ने भारत में चीता के पुन: परिचय पर सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन भारत में व्यवहार्य और सुरक्षित चीता आबादी स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है; संरक्षण को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि चीता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता को साझा और आदान-प्रदान किया जाए और क्षमता का निर्माण किया जाए।
इसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान, वन्यजीवों का कब्जा और स्थानांतरण और दोनों देशों में संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी शामिल है। प्रजातियों के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए संरक्षण स्थानान्तरण आम प्रथा बन गई है। दक्षिण अफ्रीका चीता जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियों की आबादी और सीमा विस्तार के लिए संस्थापक प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है।
दक्षिण अफ्रीका के वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रीसी ने कहा- यह दक्षिण अफ्रीका की सफल संरक्षण प्रथाओं के कारण है कि हमारा देश इस तरह की परियोजना में भाग लेने में सक्षम है- एक प्रजाति को पूर्व रेंज राज्य में पुनस्र्थापित करने के लिए और इस प्रकार प्रजातियों के भविष्य के अस्तित्व में योगदान देता है। 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत द्वारा चीता की आबादी को बहाल करना महत्वपूर्ण और दूरगामी संरक्षण परिणाम माना जाता है, जिसका उद्देश्य कई पारिस्थितिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जिसमें भारत में उनकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर चीता की कार्य भूमिका को फिर से स्थापित करना और स्थानीय समुदायों की आजीविका विकल्पों और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाना शामिल है।
