सामने आई एक नई ऑडियो रिकार्डिंग...जॉर्डन में प्रिंस हमजा से सेना प्रमुख ने कहा- मिल रही है ज्यादा बोलने वालों...

जॉर्डन के राजनीतिक संकट पर मंगलवार को एक नई ऑडियो रिकार्डिंग सामने आई, जो इस बात का इशारा करती है कि अधिकारियों ने भीतरी आलोचकों के साथ बैठक करने को लेकर पूर्व क्राउन प्रिंस हमजा का मुंह बंद कराने का प्रयास किया। इस ऑडियो से यह दावा भी कमजोर हुआ है कि हमजा पश्चिम समर्थित शासन को अस्थिर करने के लिए विदेशी साजिश में शामिल थे। ऐसा जान पड़ता है कि इस ऑडियो में प्रिंस हमजा और सेना प्रमुख के बीच की विस्फोटक बैठक की बातचीत रिकार्ड किया गया है।

हमजा और सुरक्षा तंत्र के बीच गहरे तनाव का भी मिला संकेत

इस बैठक के बाद शाही परिवार के शीर्ष सदस्यों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया था। इस बैठक से हमजा और सुरक्षा तंत्र के बीच गहरे तनाव का भी संकेत मिला है, जिससे राजा अब्दुला द्वितीय और उनके सौतेले भाई के बीच टकराव को शायद बल मिला। यह रिकार्डिंग शनिवार को की गई थी और यह तब सामने आई जब राजमहल और युवराज हमजा के करीबी मध्यस्थ ने कहा कि राजपरिवार संकट के समाधान की प्रक्रिया में जुटा है।

सेना प्रमुख जनरल युसूफ हुनीति शनिवार को युवराज के महल में उन्हें यह बताने गए थे कि उन्हें नजरबंद रखा जा रहा है। रिकार्डिंग में सेना प्रमुख यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हमजा को उन लोगों के साथ बैठक करने के लिए दंडित किया जा रहा है, जो जरूरत से ज्यादा बोलने लगे हैं। इस पर युवराज नाराज हो जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि जनरल उन्हें धमकी दे रहे हैं। ऑडियो में युवराज कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें राजपरिवार के किसी सदस्य को आदेश देने का अधिकार नहीं है।

जॉर्डन के विदेश मंत्री ने रविवार को युवराज हमजा पर दुर्भावना से विदेशी तत्वों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया था और कहा था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा था कि साजिश नाकाम कर दी गई।

जॉर्डन ने शाही परिवार में अनबन की मीडिया कवरेज पर लगाई रोक

जॉर्डन ने शाही परिवार में अनबन से संबंधित सभी तरह की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। इसके तहत सभी मीडिया संगठनों और इंटरनेट मीडिया यूजरों पर किंग अब्दुल्ला और प्रिंस हमजा संबंधित खबरों के प्रकाशन पर रोक रहेगी। सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रिंस हमजा और अन्य लोगों से जुड़ी जांच की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए लोक अभियोजक ने इस मामले में सभी तरह की खबरों के प्रकाशन पर रोक लगाने का फैसला किया है।