केंद्र बंगाल के साथ मनरेगा विवाद सुलझा सकता है, बकाया भुगतान करने की संभावना
कोलकाता: राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार मनरेगा के बकाए को लेकर पश्चिम बंगाल के साथ अपने गतिरोध को हल करने की संभावना है।
अभिषेक बनर्जी सहित टीएमसी नेताओं ने बोस के साथ बैठकें कीं, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के साथ हस्तक्षेप किया और बाद में विलंबित भुगतान पर विवाद को सुलझाने के लिए कार्रवाई करने का वादा किया।
अधिकारियों ने संकेत दिया कि बकाया जल्द ही जारी होने की संभावना है, लेकिन उन्होंने कोई समयसीमा नहीं दी। हालांकि, बकाए का भुगतान कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा, जैसे ऑडिटेड रिपोर्ट प्रस्तुत करना। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि निर्देशों का पालन न करने के कारण ग्रामीण नौकरी योजना के लिए धन बंगाल को जारी नहीं किया गया था।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, ”केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का फंड 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है।” ।”
बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में प्रदर्शन किया था, साथ ही यहां राजभवन के बाहर एक मार्च और धरना दिया था, जिसमें “2,700 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया” के भुगतान की मांग की गई थी।
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 19 अक्टूबर को कहा था कि अगर राज्य के मनरेगा बकाए के संबंध में केंद्र से जवाब नहीं मिला तो पार्टी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भाग लेंगी।
