Uttarakhand: सरकार ने अपनाया लचीला रुख, रोपवे परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक मोड में मंजूरी दी जाएगी

देहरादून: उत्तराखंड में पर्यटन के सुचारू और कुशल विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्य रोपवे परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तैयार है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) ने विशिष्ट श्रेणियों के दायरे में नहीं आने वाले उद्योगों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए एक समिति की स्थापना की है।

राज्य के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा, "देहरादून में हाल ही में हुए वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के बाद, उत्तराखंड सरकार ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नौकरशाही बाधाओं से बचने के लिए, पहले से तैयारी की गई है।" बार-बार
पर्यावरण मंजूरी के कारण लंबी देरी का सामना करना पड़ता है। भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाया गया है।”

सरकार की नई नीति के परिणामस्वरूप, रोपवे सिस्टम, होटल, गेस्टहाउस और इसी तरह के उद्यमों जैसी परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी की उम्मीद की जा सकती है।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस.

"इसलिए, इन परियोजनाओं और ऐसे उद्योगों की श्रेणी पहले से निर्धारित नहीं की गई है। रोपवे परियोजनाओं और अन्य प्रकार के उद्योगों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।"
इसे उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी", पटनायक ने कहा।

विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्य पर्यावरण अधिकारी चंदन सिंह को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, समिति में पर्यावरण अभियंता पीके जोशी और डॉ. अंकुर कंसल के साथ-साथ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. राजेंद्र सिंह और सहायक पर्यावरण अभियंता सुभाष चंद्र पंवार शामिल हैं, जिन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई निवेशकों ने पर्वतीय क्षेत्रों में वेलनेस और हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश करने में रुचि व्यक्त की। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की इच्छुक है, जिसका लक्ष्य पहुंच में सुधार करना है
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