Uttarakhand : 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए सीएम धामी से दुष्यंत गौतम ने मुलाकात की
देहरादून: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने आगामी लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। बुधवार को प्रदेश संगठन दुष्यन्त गौतम और सीएम धामी के साथ उत्तराखंड विधानसभा …
देहरादून: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने आगामी लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। बुधवार को प्रदेश संगठन
दुष्यन्त गौतम और सीएम धामी के साथ उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सदस्य महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे.
"आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री श्री
@pushkardhami जी एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @mahenderbhatbjp जी। गौतम ने बैठक के बाद ट्वीट किया, "जी के साथ संगठन के विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।"
बैठक का मुख्य मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ प्रदेश संगठन से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा करना था.
इससे पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को यहां मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में गढ़वाली फिल्म रिखुली का शुभारंभ किया।
उन्होंने फिल्म से जुड़े कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि फिल्में न सिर्फ समाज को दिशा देती हैं बल्कि युवाओं को प्रेरणा भी देती हैं.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके हित में अनेक निर्णय लिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण उत्तराखंड राज्य फिल्मांकन के लिए एक अच्छा गंतव्य है।
इस बीच उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर विधेयक पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
29 जनवरी को इस मुद्दे पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा, "2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य के लोगों से वादा करते हुए, हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लेते हुए यूसीसी समिति का गठन किया था। समिति अपना काम पूरा कर चुकी है और 2 फरवरी को यूसीसी कमेटी हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. 2 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद समान नागरिक संहिता बनाने के लिए राज्य विधानसभा में कार्रवाई की जाएगी. ।"