देहरादून में आयोजित एनएसएस के विशेष शिविर में छात्रों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली
देहरादून: राजकीय इंटर कॉलेज नालापानी की ओर से दून में आयोजित एनएसएस के विशेष शिविर में छात्रों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली. यह रैली रायपुर ब्लॉक मुख्यालय से शुरू हुई. इस अवसर पर 50 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया. विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता को लेकर नारे लगाए. इसके साथ ही लोगों को मतदान का …
देहरादून: राजकीय इंटर कॉलेज नालापानी की ओर से दून में आयोजित एनएसएस के विशेष शिविर में छात्रों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली. यह रैली रायपुर ब्लॉक मुख्यालय से शुरू हुई. इस अवसर पर 50 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया.
विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता को लेकर नारे लगाए. इसके साथ ही लोगों को मतदान का अधिकार और इसकी ताकत से अवगत कराया. इस मौके पर राजकीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह कंडारी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सजवाण, प्रधानाचार्य डॉ. ज्योति तिवाड़ी, कार्यक्रम अधिकारी लखन सिंह बुटोला, सहायक कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी, वीरेंद्र सिंह नेगी, प्रदीप कुमार बडोनी ने छात्रों को संबोधित किया. इसके बाद बौद्धिक सत्र में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने करिअर से जुड़ी जानकारी दी. उधर, श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज के सात दिवसीय एनएसएस शिविर में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राम लखन गैरोला ने छात्रों को संबोधित किया. उन्होंने छात्रों को जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा दी. इसके बाद छात्रों ने नशामुक्ति को लेकर जागरूकता रैली निकाली और लोगों को नुकसान बताए.
इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी बिपनेश कुकरेती, मोथरोवाला स्थित एसजीआरआर के प्रधानाचार्य दिनेश डोबरियाल, आरएम डबराल, धनंजय उनियाल, दीपक थपलियाल, धर्मेंद्र शर्मा, गगनदीप सिंह रावत मौजूद रहे.
उत्तराखंड समानता पार्टी ने हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग दोहराई. साथ ही, बाहरी व्यक्तियों पर 250 वर्ग मीटर से अधिक कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार भी जताया. राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. वीके बहुगुणा ने बताया कि उनकी पार्टी देश-प्रदेश में रचनात्मक दृष्टिकोण एवं सकारात्मक राजनीति की पक्षधर है. लोकसंस्कृति और अखंडता बनाए रखने के लिए पार्टी सहयोग देने को तैयार है. प्रमुख महासचिव एलपी रतूड़ी ने कहा कि सरकार हिमाचल की तर्ज पर भू-कानून लाकर उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों की रक्षा करे.
